
अमळनेर (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या तालुक्यातील वासरे, कळमसरे गावांना भेट दिली होती. त्यांनी पूरग्रस्त भागांची पाहणी करीत शेतकऱ्यांशी संवादही साधला होता. एक आठवडा उलटला मात्र अजूनही शेती पिकांचा पंचनामा झाला नसल्याने तीव्र नाराजी दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ पूरग्रस्त घरे आणि शेतीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की, पुढील दोन दिवस अजून पावसाचे वातावरण असल्याने पाऊस थांबल्यानंतर शेतीचे देखील पंचनामे होतील. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी अजिबात चिंता करण्याची गरज नाही. शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे सांगितले होते. या पाहणी दौऱ्याच्या वेळी तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा, गटविकास अधिकारी एन. आर. पाटील उपस्थित होते. कळमसरे गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने नाराजीचा सूर आहे. लोकप्रतिनिधी यांनी नुसत्या भेटी देऊन कोरडे सांत्वन केले आहे. मात्र जबाबदार अधिकार्यांना पंचनामा करण्याचे आदेश देणे गरजेचे असताना अजून कुठलीच ठोस कार्यवाही झालेली नाही. सबंधित अधिकारी एकमेकांवरती ढकलाढकली करीत असून यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे
तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामा करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शासनाने पंचनामा करण्यात येतील असे सांगितले जात असले तरी पंचनामे होतील यासाठी शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांची वाट पाहिली जात आहे.
अजूनही काही पिके पाण्यात आहेत तर काही शेतातील पिके आडवी पडलेली असल्याने त्यांचे पन्नास टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले असूनही तहसीलदार रुपेश कुमार सुराणा यांनी सांगितले आहेत की पंचनामा सरसकट होणार नाहीत. कळमसरेत अतिवृष्टी झालेली असताना प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कळमसरे शेतकऱ्यांनी तहसीलदार यांना नुकसानीचे फोटोही पाठवलेले आहेत. तरीसुद्धा हेतूपुरसकर दुर्लक्ष केले जात आहे.
कृषी सहाय्यकची मनमानी
कळमसरे गावात शेतकऱ्यांनी कृषी सहाय्यक अजय पवार यांना झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी संपर्क केला असता त्यांनी मला वेळ मिळेल तेव्हा मीं पंचनामा करण्यासाठी येईल असे सांगितल्याने संताप व्यक्त होत आहे.एकीकडे शेतकरी अडचणीत असताना तालुका कृषी विभाग व तालुका महसूल यांच्याकडून चालढकल होत असल्याने लोकप्रतिनिधी लक्ष घालतील का ? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.