युरिया विक्री प्रकरणात तक्रारदाराने खाल्ली माती तर अधिकाऱ्यांची थातूरमातूर कारवाई

लाजिरवाण्या आणि संतापजणक प्रकाराविषयी  शेतकरी व सर्वसमान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप

 

अमळनेर (प्रतिनिधी) शेतकरी हिताचा पुळका आणणाऱ्या तक्रारदाराने पुरावे दिल्यांनतर प्रत्यक्ष गुन्हा दाखल करण्यावेळी माती खाली तर युरियाची जादा भावाने विक्री होत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत आढळूनही त्यांनी सुमोटो एफआयआर दाखल न करता केवळ थातुरमातूर कारवाई करीत कृषी दुकानदारांना एकप्रकारे अभयच दिले आहे. त्यामुळे या लाजिरवाण्या आणि संतापजणक प्रकाराविषयी शेतकऱ्यांमध्ये व सर्वसमान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र पाटील यांनी तालुक्यात कृषी केंद्रांवर युरिया जादा भावाने विकला जातो, अशी लेखी तक्रार केली होती. दुकानदाराला पैसे दिल्याचे पुरावे सादर केले होते. याबाबत पद्मनाभ म्हस्के, जिल्हा गुणवंत नियंत्रण अधिकारी विकास बोरसे आणि तालुका गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अविनाश खैरनार यांनी एल. एम. कवाड आणि साईकृष्ण फर्टिलायझर या दुकानांची तपासणी केली. पहिल्या दुकानावर बनावट ग्राहक पाठवून त्याचे चित्रीकरण करण्यात आले. त्यात दुकानदार युरियासाठी जादा पैसे घेत असल्याचे आढळून आले. दुसऱ्या दुकानाचीही तपासणी करण्यात आली. मात्र अधिकाऱ्यांनी जेव्हा तपासणी करून पोलिसांत तक्रार देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा पंचनामा अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास तक्रारदाराने नकार दिला. याचाच अर्थ तक्रारदाराने माती खाली आहे, असे उघड होते. शेतकऱ्यांना सर्वच लुटतात त्यात आता संघटनांचे पदाधिकारीही अशी भूमिका घेत असतील तर त्यांच्यावर या पुढे कोण विश्वास ठेवणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांचाही खोटारडेपणा

 

गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने सहकार्य केले नाही. जबाब देण्यास नकार दिला असे लेखी पोलिसांना कळवले असल्याचे जिल्हा भरारी पथक प्रमुख पद्मनाभ म्हस्के यांनी सांगितले. मात्र याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांनी काहीच लेखी कळवले नसल्याचे पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय निकम यांनी सांगितले. यावरून कृषी अधिकाऱ्यांचा खोटारडेपणा उघडकीस आला आहे.

 

सुमोटो एफआयआर का दिली नाही ?

 

व्हिडीओ चित्रीकरण असताना कृषी अधिकाऱ्यांनी सुमोटो एफआयआर का दिली नाही, याबाबतही नाराजी व्यक्त होत आहे. केवळ दोन्ही दुकानांचे परवाने वर्षभरासाठी रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव दिला. पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असता तर त्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करता आला असता. आता फक्त कृषी अधिक्षकांकडे परवाना वर्षभरासाठी दुकानांचे परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असेही म्हस्के म्हणाले. दरम्यान आधी तक्रारी करून नंतर तडजोडी करणाऱ्यांविरुद्ध  प्रशासनाने वेळ व पैसा वाया घालवल्याबद्दळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी पुढे येत आहे.