विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन
अमळनेर (प्रतिनिधी) राज्यातील सर्व स्वस्तधान्य दुकानदारांच्या प्रश्नावर आणि प्रलंबित मागण्यांवर राज्य शासानाचे लक्ष्य वेधण्याकरीता गुरुवार दि. २७ जून रोजी तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनेक वर्षापासून स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवाना धारकांच्या मागण्या, अडचणी व समस्यांची सोडवणूक करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासनस्तरावरून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्या अनुषंगाने कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. १० जानेवारी रोजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रींनी राज्यस्तरीय संघटनेच्या पदाधिकार्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती. याबैठकीवेळी राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्या तसेच मार्जिन मध्ये ५० रुपये इतकी वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु आज पर्यंत या विषयावर कोणताही निर्णय झाला नसून या विषयावर चर्चा करण्या करीता राज्य संघटनेच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत कोणतीही बैठक झालेली नाही. तरी राज्यातील सर्व स्वस्तधान्य दुकानदारांच्या प्रश्नावर आणि प्रलंबित मागण्यांवर राज्य शासानाचे लक्ष्य वेधण्या करीता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये त्रिस्तरीय आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.निवेदनावर तालुकाध्यक्ष प्रवीण आर. गोसावी, शहराध्यक्ष दिलीप आर. सैनानी, जिल्हा कार्याध्यक्ष महेंद्र एस. बोरसे, अशोक पाटील, शशिकांत पाटील, विजय पाटील, सुरेश चौधरी, प्रकाश मराठे, प्रफुल्ल जैन, सुनिल वाणी, मुन्ना वाणी, गौरव महाजन,गौतम जैन, अशोक अग्रवाल, महेंद्र कोळी, प्रमोद वाणी, अशोक डागा, वाल्मिक पाटील, राहुल पाटील, आदींच्या सह्या आहेत.
रेशन दुकानदारांच्या महत्त्वाच्या मागण्या अशा
राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांच्या मर्जीनमध्ये आजच्या महागाई निर्देशकानुसार किमान १०० रुपये प्रती क्विंटल इतकी वाढ करण्यात यावी. शासकीय धान्य गोदामातून येणाऱ्या धान्याच्या गोणी वजनात ५० किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानामध्ये गोणीनंचे वजन करून देण्यात यावे. तसेच देण्यात येणारे धान्य हे स्वच्छ व मनुष्यास खाण्यासाठी योग्य असावे. अस्वच्छ व खराब धान्याचा पुरवठा करण्यात येवू नये. रेशन कार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्याची आधार क्रमांकांसह पडताळणी अर्थात (ईकेवायसी) ही निरंतर प्रक्रिया असायला हवी, त्यासाठी वेळेचे बंधन नसावे. तसेच ईकेवायसी व मोबाईल नंबर सीडिंग करण्यासाठी प्रती सदस्य ५० रुपये इतके शुल्क संबंधीत लाभार्थायांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात यावी.अन्न सुरक्षा राज्य सहकारांना सुनिश्चित आर्थिक सहाय्य नियम कलम८ (१), (२) मधील तरतुदी नुसार रास्त भाव दुकानदारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मार्जिन रकमेची अदायकी तातडीने पूर्ण करावी. तसेच शासन निर्णयानुसार यापुढे रास्त भाव दुकानांचे मार्जिन नियमित पणे महिन्याच्या ५ तारखे पर्यंत वितरीत करण्यात यावे.अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे महाराष्ट्र राज्या साठी मंजूर असलेल्या ७००,१६६८३ इतके इष्टांक मर्यादित पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात शिधापत्रिका संबधित ऑनलाईन डेटा एन्ट्री सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. याकरिता संपूर्ण राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना आरसीएमएस लॉगीन उपलब्ध करून देण्यात यावे.. शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्न धान्य हे केवळ जूट बारदानामध्येच देण्यात यावे. ५० किलो च्या प्लास्टिक गोणीमध्ये अन्न धान्य देण्यात येवू नये.विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी१४ जिल्ह्यांमध्ये साधारणतः ७ लक्ष एपीएल शिधापत्रिका धारकांना रोख सबसिडी ऐवजी अन्न धान्य देण्यात यावे, या शिधापत्रिका धारकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत करण्यात यावा तसेच संपूर्ण राज्यांमध्ये एनपीएच प्रवर्गातील शिधापत्रिका धारकांना देखील अन्न धान्य देण्यात यावे.संपूर्ण राज्यामध्ये अंत्योदय योजनेतील ७ पेक्षा अधिक सदस्य असणाऱ्या साधारणतः ९० हजार शिधापत्रिका अंत्योदय ऐवजी प्राधान्य कुटुंब योजनेत वर्ग करण्यात यावे. अश्या मागण्या तहसीलदार मार्फत शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.
