अमळनेर (प्रतिनिधी) तालुक्यातील मांडळ येथील तीन ग्रामपंचायत सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी तिन्ही सदस्यांना अपात्र घोषित केले असून तिन्ही सदस्यांनी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून घेतलेले लाभ परत घेण्याचे आदेशात म्हटले आहे. यामुळे राजकिय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
गेल्या जानेवारी २०२१ मध्ये मांडळ ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली होती. त्यात हंसराज सुरेश मोरे व विजय सीताराम कोळी हे दोन्ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडून आले होते. तर कविता दीपक नंदवे या नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग स्त्री राखीव मतदार संघातून निवडून आल्या होत्या. नियमाप्रमाणे जानेवारी २०२२ पर्यंत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे होते. शासनाने कोविड काळात एक वर्ष मुदत वाढ दिल्याने जानेवारी २०२३ पर्यंत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असताना वरील तिन्ही सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. तहसीलदारांनी नोटिसा देऊन जिल्हाधिकारीनकडे अपात्रतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. दरम्यान च्या काळात मांडळ येथील सरपंचांनी राजीनामा दिल्याने पद रिक्त झाले आणि सरपंचपदाची निवड लागली. मांडळ येथील नागरिकांनी सदस्य अपात्र ठरत असताना सरपंच निवड घेणे चुकीचे म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सरपंच निवडीला स्थगिती दिली आणि जिल्हाधिकारीना अपात्रतेबाबत विचारणा केली. तसेच सहा जणांनी जिल्हाधिकारी कडे तक्रार करून तिन्ही सदस्यांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने तिन्ही सदस्य आपोआप अपात्र ठरतात. म्हणून जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी १४ रोजी तिघांना यापुढे ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र घोषित करून त्यांनी घेतलेले लाभ परत घेण्याचा निर्णय दिला आहे.
