जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात्री गावाच्या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ढिम्म यंत्रणा हालवली

रस्त्यासाठी यंत्रणेला अंदाजपत्रक व नाहरकती प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवण्याचे दिले आदेश

अमळनेर (प्रतिनिधी) रस्त्या अभावी दोन बळी गेल्याला सात्री गावाच्या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट बैठक घेत यंत्रणेला अंदाजपत्रक व नाहरकती प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करा असे आदेश दिले. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून निधी उपलब्ध केला जाईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी विविध अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले. त्यामुळे ढिम्म यंत्रणा कामाला लागली आहे.
अमळनेर तालुक्यातील सात्री येथील उषाबाई रामलाल भिल या महिलेचा बोरि नदीला पूर असल्याने वेळेव उपचार न झाल्याने मृत्यू झाला. सात्री गावाची परिस्थिती ऐकताच जिल्हाधिकारी अमन मित्तल याना रस्त्याच्या आवश्यकतेचे महत्व समजले. त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी ६ रोजी जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या सुरुवातीला अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांच्या दालनात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रवींद्र भारदे , उपविभागीय अधिकारी सीमा अहिरे ,तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ , निम्न तापी प्रकल्प उपअभियंता व्ही. एस. पाटील ,जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अभियंता पाटील , गिरणा पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता विलास जाधव , पुनर्वसन व पुनर्विलोकन समिती अशासकीय सदस्य महेंद्र बोरसे , मंडळाधिकारी एन आय कट्यारे , तलाठी वाल्मिक पाटील यांची बैठक झाली. महेंद्र बोरसे यांनी सात्री गावाच्या समस्य सांगितल्या. त्यानंतर सर्व सदस्य जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीला गेले. सर्व माहिती ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सात्री गावाला तातडीने रस्ता देणे आवश्यक आहे असे सांगत उपविभागीय अधिकारी सीमा अहिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सर्व विभागाच्या प्रमुखांची समिती स्थापन करून सर्वेक्षण करा ,भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी करा , जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी अंदाज पत्रक तयार करावे असे स्पष्ट निर्देश दिले. जिल्हा प्रशासन कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्याला निधी उपलब्ध करून देईल असेही मित्तल म्हणाले.

२० ऑक्टोबर रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक

यावेळी महेंद्र बोरसे यांनी विविध विभागाकडून मंजुरीची अडचण येत असल्याचे सांगताच मित्तल यांनी सर्व विभागांचा अंतिम प्रमुख मी असल्याने मान्यतेचा अधिकार मला आहे, त्यामुळे मी तात्काळ मान्यता देईल असे सांगितले. तर तापी महामंडळाने पुनर्वसन , गृहसंपादनसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. २० ऑक्टोबर रोजी सर्व अधिकाऱ्यांना बैठकीस आवश्यक उपस्थित राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले.