अनधिकृत कामांबाबत चौकशी समिती नेमून नगरपालिकेला दिला दणका
अमळनेर (प्रतिनिधी) नगरपालिकेला आपली जागीर समजून बेकायदा बांधकाम विभागात नगर अभियंत्याच्या अधिकाराच्या सह्या करून तुमडी भरणाऱ्या ओव्हरसिअरचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी अधिकार गोठवत चांगलाच दणका दिला आहे. त्याना पाठीशी घालणाऱ्या नगरपालिका प्रशासनावरही चांगलेच ताशेरे ओढल्याने नगरपालिकेच्या अब्रुची तक्तरे वेशिवर टांगली गेली आहेत.
नगरपालिकेच्या सेवाविषयक बाबींमध्ये आर्थिक व अति महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर अनधिकृतपणे काही कर्मचारी सह्या करीत असल्याचे वृत्त खबरीलालने यापूर्वी दिले होते. तसेच यासंदर्भात उपमुख्याधिकारी संदीप गायकवाड यांनीही याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. मात्र बेकायदा अधिकारी वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत नगरपालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट त्यांना पाठीशी घालत त्यांना बळ दिले. त्यामुळे आपण सारे भाऊ आणि नगरपालिका वाटून खाऊ, अशी गत प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांची असल्याने वर्षानुवर्ष सह्यांचा कित्ता सुरू राहिला. अखेर पापाचा घडा भरल्याने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी याची गंभीर दखल घेत नगरपालिकेडे अहवाल मागवला. मात्र निर्ढावलेल्या प्रशासनाने दोन्ही वेळेस जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल दिला नाही. त्यामुळे अखेर जिल्हाधिकरी अभिजत राऊत यांनी २९ जुलै रोजी आदेश काढून नगरपालिकेची चांगलीच खरडपट्टी काढली तर ओव्हरसिअर असेल्या संजय पाटील यांचे बांधकाम विभागातील अनधिकृत सह्यांच्या अधिकाराचे बाडबिस्तर गुंडाळले. यामुळे पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अधिकार देणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण ?
नगरपालिकेच नगरअभियंता हे राज्य संवर्गातील पद कार्यरत असतानाही ओव्हरसिअर संजय पाटील यांना महत्वाच्या बांधकाम विभागात प्रमुख म्हणून सह्या करण्याचा अधिकार कोणी दिला. प्रशासनाने दिला असेल तर त्यांच्यावर पदाधिकाऱ्यांचा दबाव होता का, की प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी मिळून मिसळून शाळा भरवत संजय पाटील यांना सह्यांचे अधिकारी दिले. तसेच संजय पाटील यांनीही अशा अनेक कामांचे बिल काढून ठेकेदारांनी खुश करीत स्वतःचा खिसा गरम केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या सही न झालेल्या प्रत्येक कामाची आणि दाखल्याची चौकशी झाल्यास नगरपालिकेतून मोठे गभाळ बाहेर पडणार आहे. तर यातून झारीतील शुक्राचार्यही उघड होतील, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांनाही केली आहे.
खबरदार यापुढे अभियंता म्हणून सही केल्यास….
जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, नगरपालिकेकडे नगर अभियंता हे राज्य संवर्गातील पद कार्यरत असल्याने नगर अभिंयात हेच बांधकाम विकास विभागाचे विभाग प्रमुख असतील. संजय पाटील सब ओव्हरसिअर हे नगरअभियंता यांच्या अखत्यारित काम करतील. भविष्यात कुठल्याही कारणाने आपले अस्थापनेवरील नगरअभियंता हे पद रिक्त झाल्यावर देखील सब ओव्हरसिअर हे नगरअभियंता/ अभियंता म्हणून सहीचे अधिकार असणार नाही. सर्व अंदाजपत्रकावर नगर अभियंता हे राज्य संवर्गातील अधिकारी म्हणून सही करतील. यापुढे कुठल्याही परिस्थिती नगरअभियंता/ अभियंता म्हणून संजय पाटील यांनी सही केल्यास ते गंभीर शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील,अशी तंबीही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिली आहे.
स्वतंत्र चौकशीतून होणार योग्य कारवाई
विविध विकास कामांचे देयके नोंदवण्याचे मोजमाप पुस्तिकेलर नगरअभियंता याचीच अंतिम सही घ्यावी, महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता २०११ मधील नियम क्रं. १२४ नुसार केवळ नगरअभियंता यांना विहित रकमेच्या मर्यादेपर्यंत तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. यास्तव संजय पाटील यांना कुठल्याही रकमेच्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार असणार नाही. वारंवार कळवूनही सदर प्रकरणी अहवाल सादर न केल्याने संजय पाटील सब ओव्हरसिअर नगरपिषदेने अनाधिकाराने केलेल्या कामावाबत व त्यांच्यासोबत झालेल्या तक्रारीबाबत चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमन्यात येईल. या समितीच्या अहवालानंतर योग्य ते अंतिम आदेश पारित करण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
