अमळनेर (प्रतिनिधी) समान काम, समान नियुक्ती ,समान न्याय या नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार , १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नोकरीत नियुक्त कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजनाच मिळणेबाबत जळगांव जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी केली.

अमळनेर (प्रतिनिधी) समान काम, समान नियुक्ती ,समान न्याय या नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार , १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नोकरीत नियुक्त कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजनाच मिळणेबाबत जळगांव जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी केली.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नोकरीत नियुक्त झाली आहे शासनाने २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली मात्र हे करत असताना शासनाने २९ डिसेम्बर २०१० च्या परिपत्रकानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त , मात्र १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेले सर्व नियुक्त शालेय कर्मचारीना देखील नवी अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली ज्या ठिकाणी २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षण सेवक , महसूल कर्मचारी , जिल्हा परिषद शाळा कर्मचारी , न्यायालयीन कर्मचारी , व इतर सर्व क्षेत्रातील कर्मचार्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू आहे त्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार सारखेच काम करणारे , सारखेच श्रम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाने भेद निर्माण करून अन्याय केला आहे
१) शाळा १०० टक्के अनुदानावर आणणे शासनाच्या धोरणाधिन आहे त्यामुळे हा दोष कर्मचाऱ्यांचा नसून शासनाचा आहे
२) १ नोव्हेंबर पूर्वी नियुक्त शिक्षण सेवक जो अनुदानित शाळेत काम करतो तो विनाअनुदानित अथवा अंशदायी अनुदान तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांपेक्षा कमी वेतन घेतो उलट पक्षी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना शासनाने ठरवलेल्या धोरणानुसार उर्वरित वेतन संस्थेकडून द्यावे लागते म्हणजे कर्मचारी पूर्ण अनुदानावरच काम करत आहे.
३) १ नोव्हेंबर २००५ नंतर च्या जी आर मध्ये अंशतः अथवा टप्पा अनुदानाचा उल्लेख नाही
४) २९ डिसेंम्बर २०१० च्या शासन निर्णयात २०१० पर्यंत १०० टक्के अनुदान प्राप्त असा उल्लेख आहे
५) विनाअनुदानित सेवा ही सेवा जेष्ठता अथवा वरिष्ठ वेतन श्रेणी यासाठी ग्राह्य धरले जात असताना त्यांना पेन्शन योजनेतून डावलणे हा अन्याय आहे
६) पेन्शन मंजूर करताना त्या दिवशी ती शाळा अनुदानित आहे की नाही आणि नियुक्ती दिनांक हा विचार करून १९८२ च्या खाजगी सेवा शर्ती नियमावलीनुसारच पेन्शन मंजूर होते मग आमच्यावर अन्याय का ?
तरी कृपया आम्हाला समान काम , समान नियुक्ती , समान न्याय तत्वानुसार न्याय देण्यात यावा यासाठी शासनापर्यंत आमची भूमिका , मागणी पोहचविण्यात यावी आणि आग्रही भूमिका मांडावी.अमळनेर तालुक्यातील आ.शिरीष चौधरी व आ.स्मिताताई वाघ यांना सांगितले.हा प्रश्न अधिवेशनात मांडावा अशी अमळनेर तालुक्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी केली.
निवेदन प्रसंगी मुख्याध्यापक प्रकाश पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे तालुकाध्यक्ष एम .ए .पाटील , पेंशन संघर्ष समितीचे अमळनेर तालुका अध्यक्ष प्रभूदास पाटील ,प्रसिद्ध प्रमुख ईश्वर महाजन,राजेंद्र पाटील, अशोक सूर्यवंशी , एच जी पाटील , एस एम पाटील , हर्षल पाटील, प्रवीण पाटील ,जगदीश पाटील, किशोर पाटील ,काझी सर एच.ओ. माळी , महेश पाटील ,दीपक पवार उपस्थित होते.