अमळनेर(प्रतिनिधी)अमळनेर येथील जळगांव जिल्हा खाजगी शाळा शिक्षकेत्तर संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काल २ फेब्रु.रोजी आकृतीबंधात सुधारणा व्हावी व शासन नियुक्त निकष समिती चा अहवालनुसार लागू करावा या आशयाचे निवेदन अमळनेर तहसिलदार प्रदीप पाटील यांना देण्यात आले.
शिक्षकेत्तर संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे की अनुदानित माध्य. शाळांकरिता शिक्षकेत्तर कर्मचारींबाबत नुकताच काही दिवसापूर्वी झालेला आकृतीबंध शासन निर्णय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत अन्यायकारक आहे.
कर्मचारी पद संख्येच्या प्रश्न २००० सालापासून लटकलेला आहे.तोच एकतर्फी अन्यायकारक निर्णय शासनाने पुन्हा २८/१/ २०१९ रोजी जसा चा तसा लागू करण्याचा घाट घातला आहे.
शासनाने नियुक्ती निकष समितीने आपला अहवाल शासनास सादर करून ३ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. तोच अहवाल लागू करावा अशी मागणी राज्यातील बहुतांश संस्थाचालक,मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर संघटनांची मागणी असतांना शासनाने त्या अहवालाकडे सोईस्कर कानाडोळा करून नुकताच २८ जानेवारी ला शिक्षकेत्तर कर्मचारींवर अन्यायकारक शासन निर्णय काढलेला आहे. आमच्या संघटनेचे निवेदन शासनापर्यंत आपल्या माध्यमातून पोहचवून सदरचा हा निर्णय रद्द करून व शासन नियुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवाल जसाचा तसा लागू करण्यात यावा असे तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी खाजगी शाळा शिक्षेकत्तर संघटनेचे तालुकाध्यक्ष व पदाधिकारी,सदस्य कैलास पाटील, सुनिल चौक, एस.एच.साळुंखे, महेश पाटील, रविंद्र चव्हाण, सुरेश चव्हाण, जे. एच. ठाकूर, प्रभाकर पवार, संजय पाटील, विनोद सोनवणे, रविंद्र ठाकूर, के. एस. शिसोदे, आर.पी. पाटील,राहुल पाखले, बाळू पाटील, कुलकर्णी, प्रमोद पाटील, एस एम पवार, एस एल पवार, एस एल पाटील, राजेंद्र सोनवणे, दिनेश पाटील,आदींच्या निवेदनावर सह्या होत्या.