औरंगाबाद खंडपीठाने मागासवर्गीय सफाई कामगारांच्या हिताचा दिला निर्णय

अमळनेर (प्रतिनिधी) संपूर्ण राज्यात नगरपालिका व महापालिकेत लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगाराच्या वारसास नोकरी देताना सर्वच मागासवर्गीय जातींना सामावून घेण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २४ रोजी दिल्याने मागासवर्गीय सफाई कामगारांसाठी हिताचा निर्णय झाला आहे. यासाठी अमळनेर येथील कामगार नेते व काही संघटना प्रतिनिधींनी मोठे परिश्रम घेतले.

सन १९७२ पासून महाराष्ट्र शासन स्वीकृत लाड व पागे समितीच्या शिफारशी प्रमाणे मागासवर्गीय सफाई कामगारांच्या पात्र वारसास तो सफाई कामगार सेवानिवृत्त किंवा मेडिकल अनफिट झाल्यावर वारसा हक्काने नोकरी मिळत होती. परंतु उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्र. ३९५०/२०२३ ही याचिका दि. १९ डिसेंबर २०२३ रोजी दाखल झाल्याने सन १९७२ पासून मागासवर्गीय सफाई कामगारांना मिळत असलेल्या वारसा हक्का वर कोर्टाची गदा आल्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिका, महानगरपालिकातील सफाई कामगारांमध्ये आपल्या व आपल्या वारसाच्या बाबतीत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. यासंदर्भात अमळनेर सह जवळपास २७/२८ संघटनाच्या प्रतिनिधिनी एकत्र येत या कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील केले होते, अपीलकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमोल सावंत, अॅड. साळवे या तज्ञ वकिलांनी कोर्टात विविध दाखले व अतिशय चांगल्या पद्धतीने युक्तिवाद केल्याने दि. २१ जून रोजी संध्याकाळी ६-४५ वा. सदरच्या केस मध्ये मॉडिफिकेशन करून राज्यातील सर्व एस सी मागासवर्गीय जातींना सामावून घेणेचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार .. दि. २४ रोजी .न्यायालयाने तसा रीतसर आदेशच दिल्याने कामगार संघटनांनी आनंद व्यक्त केला.  या कामी याचिकाकर्ते गोपाल मकूलाल बिऱ्हाडे व राजेंद्र रामचंद्र संदानशिव हे होते .सदरच्या पिटीशनसाठी अमळनेर येथील कामगार नेते तथा माजी नगरसेवक नरेंद्र संदानशिव, भारतीय कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सोमचंद संदानशिव, ज्ञानेश्वर संदानशिव, विनोद बिऱ्हाडे, गोल्डी बिऱ्हाडे, गोपीचंद चव्हाण, गोपाळ गजरे, सतिष सोनवणे, जितेश संदानशिव, रफिक पठाण, सिद्धार्थ संदानशिव यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.