अमळनेर(प्रतिनिधी)अमळनेर येथील फॅमिली फिजीशियन डॉ. पद्मनाभ पाटील हे बी.ए.एम.एस. असून त्यांनी रुग्णाला आर्वेदिक गोळ्या देण्याऐवजी अॅलोपॅथी औषध लिहून दिल्याचा अत्यंत चुकीचा आरोप जिल्हा वैद्यकिय समितीने (मेडिकल बोर्ड) दिलेल्या अहवालात केला आहे. या डॉक्टरांनी किमान ३० वर्षे सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये वैद्यकिय अधिकारी म्हणून यशस्वीपणे काम केलेले आहे. त्यांच्या कायदेशिर अधिकारानुसार अॅलोपॅथी मेडिसिनचा तेथे उपचार करताना वापर केला आहे, असे असताना सुध्दा त्यांच्यावर चुकीचा आरोप मेडिकल बोर्डाने केला असून याचा नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) अमळनेर शाखेने तीव्र निषेध केला आहे.
निमाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा वैद्यकिय समितीवर असलेले अधिकारी हे जबाबदार पदावर बसलेले आहेत. त्यातील बहुतेक वैद्यकिय व प्रशासकिय क्षेत्रातील तज्ञ आहेत. त्यामुळे त्यांना बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांच्या कायदेशीर अधिकाराबाबत संपूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी बी.ए.एम.एस. डॉक्टरचे कायदेशीर अधिकार स्पष्ट केलेले आहेत. विधानसभेत त्या अनुषंगाने कायदा करण्यात आलेला आहे. वेळोवेळी केंद्र सरकारांनी या विषयीचा अधिकार त्या – त्या संबंधित राज्यांना देऊन त्याला पाठींबा दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (सर्वोच्च न्यायालयाने) याबाबत अतिशय सुस्पष्ट निकाल दिलेला आहे. महाराष्ट्र वैद्यकिय व्यवसायी अधिनियम १९६१ च्या अनुसूचीप्रमाणे जे आयुर्वेदिक वैद्यकिय पदवीधर A,AI,B,D या शेड्युलमध्ये नोंद असलेल्या आयुर्वेदिक पदवीधारक डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक वैद्यकिय व्यवसाय करण्यास अनुमती आहे. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकिय व्यवसायी अधिनियम १९६१ मधील कलम २५ उपकलम ५ नुसार पदव्युत्तर अर्हता धारण करणारे भारतीय वैद्यकिय पध्दतीमधील नोंदणीकृत व्यवसायो नवीनत्तम ज्ञान, कौशल्य व तंत्रशास्त्रविषयक प्रगतीचा वापर करण्यास व व्यवसाय करण्यास पात्र असतील. तसेच विशेष शाखेनुसार (Speciality) उदा, स्त्रीरोग व प्रसुती चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, नेत्र, कान, नाक, घसा, मानसरोग आदी विशेष शाखेमध्ये अंतर्भूत असणारे औषधोपचार, विविध शल्यकर्म, कौशल्ये यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, उपकरणे, यंत्रे, शस्त्रे याचा वापर करण्यास पात्र असतील. प्रत्यक्षातही सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, आत्ययिक चिकित्सा (१०८ अॅम्ब्युलन्स सर्व्हिस) पथके, सामाजिक आरोग्य अधिकारी, मानसेवी वैद्यकिय अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका) इ. यासारख्या महत्वाच्या सरकारी आस्थापनांमध्ये कितीतरी प्रमाणात बी.ए.एम.एस. डॉक्टर्सना नियुक्ती देऊन ते अत्यंत चांगल्या पध्दतीने सेवा देत आहेत. खाजगी व्यवसायात बी.ए.एम.एस. डॉक्टर्सने अॅलोपॅथी देवू नये, मात्र सरकारी आस्थापनांमध्ये गरीब रुग्णांवर मात्र अॅलोपॅथी उपचार करावेत, अशी दुहेरी भूमिका सदर समितीने घेतली आहे काय ? यातून खाजगी वैद्यकिय क्षेत्रात सेवा घेणारे रुग्ण माणसे आणि सरकारी रुग्णालयात सेवा घेणारी रुग्ण म्हणजे पशु आहेत असा दृष्टिकोन यातून दिसून आहे. एवढे सारे कायदे, सर्वोच्च न्यायलयाचे निकाल असतानाही कायदेशीर पदविधर डॉक्टरांवर त्यांची कुठलीही चुक नसताना जर अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे व मानहानीकारक प्रसंग येत असतील तर त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्यांना व संकटांना कोणाला जबाबदार धरावे ? या सर्व घटनाक्रमांत, वर्तमानपत्रात व ऑनलाईन पोर्टल ला आलेल्या बातम्यांमुळे, दाखल झालेल्या गुन्ह्यामुळे संबंधित डॉक्टर व सर्वच बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांना प्रचंड मानसिक धक्का बसला असून त्यांची अपरिमित मानहानी व नुकसान झालेले आहे, भविष्यात समाजातून जर फॅमिली डॉक्टरच नाहिसे झालेत तर जी सामाजिक आरोग्याची हानी होईल ती कधीही न भरुन निघणारी ठरेल. म्हणूनच आपण सगळयांनी, समाजाने, माध्यमांनी या फॅमिली डॉक्टर्सना असणाऱ्या कायदेशिर अधिकारांसाठी त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे रहावे व सामाजिक आरोग्याच्या प्रगतीसाठी आपले योगदान द्यावे असे आवाहन केले आहे. निवेदनावार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र जैन, सचिव डॉ. रईस बागवान, कोषाध्यक्ष डॉ. सचिन पाटील यांच्यासह डॉ.विजय पवार, डॉ. राजेंद्र सोनार, डॉ. हितेश मोरे, डॉ. दिनेश पाटील, डॉ. हेमंत कदम, डॉ.महेश पाटील, डॉ. घनश्याम पाटील, डॉ. चंद्रकांत पाटील, डॉ.नीलेश जैन, डॉ. कमलेश भावसार, डॉ. चेतन पाटील, डॉ. गौरव मुठे, डॉ. विशाल बडगुजर, डॉ. पुरुषोत्तम सूर्यवंशी, डॉ. शाह इमरान अली, डॉ. संजय शिरसाठ, डॉ दीपक चव्हाण, डॉ. उमेश सोनवणे, डॉ.प्रवीण शाह, डॉ. एजाज रंगरेज, डॉ. चंद्रशेखर पाटील, डॉ.अनुप महाजन, डॉ. मिलिंद वैद्य आदींच्या सह्या आहे.
पण..तिचा कोणी विचार करेल का…. ?
बीएएमएस डॉक्टरांना अॅलोपॅथी औषधी वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे सर्व पुरावे अमळनेर निमा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा वैद्यकीय बोर्डने फिजीशियन डॉ. पद्मनाभ पाटील यांच्याविषयी दिलेला अहवाल चुकीचा असल्याचा आरोप करून निषेधही केला आहे. ही संघटना डॉक्टराच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. मात्र या घटनेत मृत्यू झालेल्या तरुणाचे काय, त्याच्या कुटुंबाचे काय, त्याचा मृत्यू कसा झाला, त्याला जबाबदार कोण या विषयी संघटनेने कोणताही खुलासा केलेला नाही. कायदा आणि डॉक्टराची बाजू घेणे संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांचे म्हणून बरोबर आहे. पण साधा खोकला असतानाही जिचा पतीचा मृत्यू होऊन तिचा संसार उद्ध्वस्थ झाला, तिचा काय दोष होता, यासाठी ती सात महिने एक-एक कागद गोळा करीत, पोलिस, जिल्हा बोर्ड समितीचे उंबरठे झिजवत राहिली. तिला न्याय कोण देणार, एेवढे दिवस संघटना आणि पदाधिकारी मानवतेच्या दृष्टिकोणातून त्या महिलेला धिर देण्यासाठी पुढे का आले नाहीत. कायदा आणि संघटना म्हणून कदाचित आपण जिंकलाही, पण ती कशी उभी राहणार, याचा कोणी विचार करेल का…?
