अमळनेर(प्रतिनिधी) उच्च न्यायालयाने अपंग युनिटवर कार्यरत शिक्षकांना इतर शाळांमध्ये समाविष्ट करण्याचे व थकीत वेतन चार महिन्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशास एक वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. मात्र माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चिरीमिरीच्या लालसेने आदेशाची अंमलबजावणी करीत नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांनी ९ आॅगस्ट रोजी आपल्या न्याय मागण्या आणि हक्कासाठी क्रांतिदिनी येथील शिक्षणाधिकारी कार्यालया समोर उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे.
शिवाजी हायस्कूल, तांबेपुरा येथे गणेश नागो लिंगायत, दिनेश प्रकाश पाटील, महेंद्र धर्मा पाटील हे तिन्ही शिक्षक अपंग युनिटवर काम करत होते. ते अतिरिक्त ठरले होते. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. गणेश लिंगायत, दिनेश पाटील यांच्या याचिकेवर ११ व १८ जुलै रोजी व महेंद्र पाटील यांच्या याचिकेवर २० व १८ जुलै रोजी अतिरिक्त शिक्षकांना इतर शाळांवर समायोजन करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच चार थकीत वेतन चार महिन्यात देण्याचेही आदेश दिले होते. मात्र यावर माध्यमिक शिक्षण विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून तिन्ही शिक्षकांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षकांचे समायोजन व थकीत वेतनाबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले होते. याबाबत शिक्षकांनी वेळोवेळी विनंती अर्ज दिले आहेत. मात्र माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हे समायोजन व थकीत वेतन मिळण्याकामी जाणीवपूर्वक आपल्या कर्तव्यात दिरंगाई व कसूर करीत आहेत.
शिक्षणाधिकारी या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी चिरीमिरीची अपेक्षा आहे, असे वेळोवेळी त्यांच्या कार्यालयातील सूत्रांकडून व त्यांच्या दुफळी बोलण्यातून जाणवत आहे. त्यामुळे तातडीने समायोजन करून थकीत वेतन द्यावे. अन्यथा ९ आॅगस्टला क्रांतिदिनी सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपोषणास बसू, असा इशारा गणेश लिंगायत, दिनेश पाटील, महेंद्र पाटील यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिला आहे.
