न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात याबाबत दाद मागणार – मुख्याधिकारी

अमळनेर(प्रतिनिधी) भूसंपादन प्रकरणात शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अमळनेर नगर परिषदेची आय डी बी आय बँकेतील सर्व खाती सील करण्याचे आदेश अमळनेर दिवाणी न्यायाधीश एच ए वाणी यांनी दिले आहेत, त्यामुळे नगर परिषदेपुढे पालिकेचा दैनंदिन खर्च व कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा भागवायचा हा प्रश्न पालिकेपुढे निर्माण झाला आहे. दरम्यान मुख्याधिकारी शोभा बाविस्कर यांनी न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात याबाबत दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, रघुनाथ भीका पाटील, व भिवसन भिका पाटील यांची विप्रो लगत ची सुमारे ५ एकर जमीन अमळनेर नगर परिषदेने १९८२/८३ मध्ये आयुडीपी योजनेत संपादन केली होती. जमीन संपादन विरुद्ध या दोघ शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती, २०१३ मध्ये न्यायालयाने यावर निर्णय देत दोघे शेतकऱ्यांना नगर परिषदेने साडे पाच कोटी रुपये द्यावे असा आदेश दिला होता, मात्र नगर परिषदेने या निर्णया विरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने १२ आठवड्यात सदर शेतकऱ्यांना सर्व रक्कम द्यावी असा आदेश दिला होता, मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेशाचे पालन न करता या शेतकऱ्यांना न प ने एकही रुपया दिला नाही त्यामुळे २०१५ ते २०१९ पर्यंत वेळोवेळी न्यायालयाने नगर परिषदेवर जप्ती चे आदेश बजावले मात्र तरीही शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नगर परिषदेची अमळनेर शहरातील आय डी बी आय बँकेतील सर्व चार ही खाती सील करण्याचे आदेश ११ एप्रिल रोजी दिले आहेत, त्यानुसार या बँकेतील सर्व खाती सील झाल्याने नगर परिषदे पुढे दैनंदिन खर्च व कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा द्यायचा हा प्रश्न उभा राहिला आहे
सदर खाती सील करू नये असा अर्ज नगर परिषदेच्या वतीने शुक्रवारी न्यायालयात करण्यात आला मात्र तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे नगर परिषदेची आर्थिक कोंडी यामुळे होणार आहे, आता नगर परिषद काय भूमीका घेते याकडे लक्ष लागले आहे, दरम्यान याबाबत मुख्याधिकारी शोभा बाविस्कर याना विचारले असता त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयात याबाबत दाद मागणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आपल्याला आपल्या जमिनी चे पैसे आता तरी मिळतील अशी आशा निर्माण झाल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले, ६ जून पर्यंत न्यायालय सुटी वर गेल्याने अमळनेर नगर परिषदेला जून पर्यंत खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत किंवा कोणतेही अपील करता येणार नाही, असे शेतकऱ्यांचे बाजू मांडणारे वकील ऍड राजेश झाल्टे यांनी सांगितले.