डांगरसाठी टँकर प्रस्ताव अजूनही प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच
अमळनेर (प्रतिनिधी) तालुक्यात पाणी टंचाईची चाहूल लागली असून दहिवद, पळासदळे, हेडावे गावांसाठी विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव पाठवले आहेत.तर डांगरसाठी टँकर प्रस्ताव अजूनही प्रशासकीय मंजुरी प्रलंबित असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
एप्रिलच्या उन्हाळ्याच्या झळा वाढू लागल्या तसतशी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. काही गावांसाठी विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव पाठवले गेले असले तरी, अनेक ठिकाणी अद्यापही पाण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची प्रतीक्षा आहे. विशेषतः डांगर गावासाठी तयार करण्यात आलेला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा प्रस्ताव अजूनही प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे.
दहिवद, पळासदळे आणि हेडावे या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव तयार करून पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केले आहेत. मात्र अद्याप या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी या गावांतील नागरिकांना दररोज पाण्यासाठी मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. दुसरीकडे, डांगर गावात पाण्याची परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. या गावात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, परंतु तो अजूनही प्रलंबित आहे. यामुळे गावातील नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. गावागावांत पाणीटंचाईमुळे महिलांना लांब पल्ल्यांवरून पाणी आणावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांमध्ये वादाचे प्रसंग घडत आहेत. काही ठिकाणी शाळकरी विद्यार्थ्यांनाही पाण्याच्या शोधात वेळ वाया घालावा लागत असल्याचे चित्र दिसून येते.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदने देऊन प्रस्ताव लवकर मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये निराशा वाढत आहे. “पाणी हा मूलभूत अधिकार आहे. उन्हाळ्याच्या तोंडावरही अद्याप प्रशासन झोपेत असल्याचे चित्र आहे. प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत जनतेने काय करायचे?” असा सवाल आता ग्रामस्थांमधून उपस्थित होतो आहे.
पाणीटंचाईच्या या वाढत्या संकटावर तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना न केल्यास गावकऱ्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हालचाली करून प्रस्तावांना मंजुरी देणे अत्यावश्यक झाले आहे.