अमळनेर(प्रतिनिधी )तालुक्यातील पाडळसे धरणाचे काम ४७% झाले असल्याने शासनाकडून निधी मिळाल्यास ३ वर्षात धरणाचे बांधकाम पूर्ण होईल! असे कार्यकारी अभियंता सौ.रजनी देखमुख यांनी आंदोलकांना धरण कधी पूर्ण होणार याचा जाब देताना सांगितले.तर धरणाचे काम जलदगतीने पूर्ण व्हावे म्हणून निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयाकडून निधीसाठी दुष्काळ व्यवस्थापना अंतर्गत प्रस्ताव पाठवून खास बाब म्हणून प्रयत्न करा ! असे जनआंदोलन समितीने ‘जाब विचारो आंदोलनाच्या’ बैठकीत सांगितले.
पाडळसे धरण जन आंदोलन संघर्ष समितीने धरनाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण व्हावे म्हणून उभारलेला लढा विविध पातळ्यांवर लावून धरला आहे.आज निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयावर जनआंदोलन समितीच्या पदाधिकारी यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे धडक देत अधिकाऱ्यांना धरण व पुर्नवसनाच्या निधी सह धरणाच्या प्रगतीबाबत जाब विचारला.
समितीचे सुभाष चौधरी यांनी बैठकीत समिती च्या सदस्यांचा परिचय करून देत बैठक सुरू केली. तर १२ दिवसांनी निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयाने जनआंदोलनाची दखल घेतल्याचे सांगितले.
यावर कार्यकारी अभियंता सौ. देशमुख यांनी शासन स्तरावर आपल्या आंदोलनाची दखल घेऊन माहिती कार्यालायकडून वेळोवेळी पाठवीत होतो असे सांगितले. तर समितीचे प्रा.शिवाजीराव पाटील यांनी विविध शासन पत्रांचा संदर्भ व आकडेवारी देत प्राप्त निधी, शिल्लक निधी व झालेल्या खर्चाबाबत तसेच बांधकामास निधीच आला नाही का? धरणाचे काम बंद आहे का? असे प्रश्न विचारले. सौ.देशमुख यांनी, आजतागायत ४५६ कोटी निधी प्राप्त झाल्याचे सांगितले. तर समितीस वर्षनिहाय दिलेल्या प्राप्त निधीच्या आकड्यांमुळे समिती चे सदस्य अवाक झाले.आज पर्यंत आजी माजी लोकप्रतिनिधीनी जनतेत वेळोवेळी जाहिर केलेले मोठे आकडे कार्यालयाच्या सरकारी आकड्यासमोर मेळ खात नव्हते. धरणाचे काम कोणत्या टप्या प्रमाणे सुरू आहे या प्रश्नावर टप्पा क्र.२ नुसार समितीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. धरणाच्या कामाची गती का मंदावली याबाबत जाब विचारला असता केंद्रिय जल आयोगाच्या मान्यतेसाठी अनेक पूर्तता करण्यात वेळ खर्ची पडला. धरणावर मातीकाम, विभाजक भिंत ,सात्री, धुपे,विचखेडा या गावांचे पुनर्वसनाचे काम पूर्णत्वास येत आहे.धरणाचे काम सुरूच असून सप्टेंबर २०१८ ला जलायोगाची मान्यता मिळाल्याने केंद्रशासनाकडून निधी मिळण्यासाठीचे मार्ग मोकळे झाले असल्याचे कार्यकारी अभियंता यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी कार्यालयाने काय प्रयत्न केले असे विचारले असता,बळीराजा कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. तर जलआयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर नाबार्ड कडूनही १५०० कोटी मिळावे म्हणून प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती समितीस दिली. समितीने दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री सिंचन योजने अंतर्गत खास बाब म्हणून धरणासाठी निधी मिळणेकामी दुष्काळ व्यवस्थापनांतर्गत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन कार्यकारी अभियंता यांना केले. तर असा प्रस्ताव नक्कीच लवकरच पाठवू असे आश्वासन कार्यकारी अधिकारी सौ. देशमुख यांनी समिती ला दिले.समितीतर्फे दुष्काळी परिस्थिती पाहता जलसाठा वाढविण्यासाठी उर्वरित निधी खर्च करा अशी मागणी रणजित शिंदे यांनी केली. तर एस.एम.पाटिल, योगेश पाटिल, अजयसिंग पाटिल,सुनिल पाटिल,प्रशांत भदाणे,महेश पाटिल यांनी प्रशासनाचे प्रयत्न निधी आणण्यास कमी पडले काय?असा प्रश्न उपस्थित केला.एन.के.पाटिल,पुरुषोत्तम शेटे,निवृत्ती पाटील आदी सदस्यांनीही चर्चेत यावेळी सहभाग घेतला.
प्रा.शिवाजीराव पाटिल यांनी पुनर्वसनाचे काम निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा ठपका ठेवत चौकशीची मागणी केली आणि बैठकीचे इतिवृत्त व झालेली चर्चा लेखी स्वरूपात समितीला द्यावी असे सांगितले. याप्रसंगी निम्न तापी प्रकल्प कार्यालयाचे कर्मचारी श्री. ठाकूर, श्री.पाटिल,श्री. संदिप आदिंसह कर्मचारी उपस्थित होते. आभार समितीचे प्रमुख सुभाष चौधरी यांनी मानले. तर समिती निधी मिळे पर्यंत आंदोलन सुरू ठेवेल असे सांगत आता ‘जलसत्याग्रह’ आंदोलन जाहीर केले.