EVM (Electronic Voting Machine) ही एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे, जी भारतातील निवडणुकांमध्ये मतदान प्रक्रियेसाठी वापरली जाते. पारंपरिक मतपेट्यांच्या तुलनेत ही अधिक सोपी, सुरक्षित आणि कार्यक्षम मानली जाते. खाली EVM संबंधित महत्त्वाची माहिती दिली आहे:

 

1. EVM ची रचना

 

Control Unit (नियंत्रण यंत्र): मतदान अधिकाऱ्यांकडे असते आणि मतदान प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवते.

 

Ballot Unit (मतपत्रिका यंत्र): मतदारांसाठी असते, ज्यावर उमेदवारांची नावे आणि चिन्हे असतात.

 

2. कार्यप्रणाली

 

मतदानाच्या वेळी मतदार Ballot Unit वर आपल्या पसंतीचा बटण दाबतो.

 

मत एका इलेक्ट्रॉनिक मेमरीमध्ये सुरक्षित केला जातो.

 

Control Unit हे प्रत्येक मतदानाची नोंद ठेवते.

 

3. वैशिष्ट्ये

 

विश्वासार्हता: हे यंत्र मतदानाची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक बनवते.

 

सुरक्षितता: एकदा मतदान नोंदवल्यानंतर त्यात फेरफार करणे अशक्य असते.

 

कमी खर्च: पारंपरिक मतपेट्यांच्या तुलनेत यासाठी कमी संसाधन लागतात.

 

वेळेची बचत: मत मोजणी जलद होते.

 

4. भारतामध्ये EVM चा इतिहास

 

पहिल्यांदा 1982 मध्ये केरळमधील परवूर मतदारसंघात EVM चा प्रयोग करण्यात आला.

 

2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून भारतात सर्वत्र EVM चा वापर केला जात आहे.

 

5. VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail)

 

मतदाराला आपला मत योग्य उमेदवाराला गेले की नाही, हे पडताळण्यासाठी VVPAT यंत्र जोडले जाते.

 

मतदाराला बटण दाबल्यानंतर एक पावती दिसते, जी उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह दाखवते.

 

6. गुणदोष

 

गुण: जलद मतमोजणी, कागदाचा वापर कमी, विश्वासार्हता.

 

दोष: तांत्रिक अडचणींचा धोका, हॅकिंगविषयी शंका (जरी तांत्रिकदृष्ट्या अवघड आहे).

 

जर अधिक सविस्तर माहिती हवी असेल, तर सांगा!

 

🔳रिट – प्रकार एवं क्षेत्र:–

 

🔳बन्दी प्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus)/ शरीर को प्रस्तुत किया जाए”

▪️कोर्ट द्वारा निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।

▪️व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्त्वपूर्ण

🔳परमादेश(Mandamus)/हम आदेश देते हैं

 

  ▪️लोक अधिकारी,निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण व सरकार के विरुद्ध जारी।

   ▪️निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं

🔳अधिकार-पृच्छा(Quo-Warranto)/किस अधिकार से

 

▪️व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी की जाती है।

▪️निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकत

ी

 

🔳प्रतिषेध(Prohibition) /निषेध/मना करना

▪️न्यायिक(निचली अदालत) और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध।

   ▪️प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नह

ीं

🔳उत्प्रेषण(Certiorari)/ सूचित किया ज

ाना

  ▪️न्यायिक,अर्ध-न्यायिक व प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध।

  ▪️विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं

  ▪️लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने हेतु

  ▪️या निचली अदालतों द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने हेतु।

  ▪️”पोस्टमॉर्टम” के रूप में जाना जाता

 है।