जळगाव शिक्षणसेवक रद्द कृती समितीने मंत्री अनिल पाटील यांना दिले निवेदन
अमळनेर (प्रतिनिधी) राज्यातील कार्यरत शिक्षणसेवकांचा ३ वर्षाचा शिक्षणसेवक कालावधी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षणसेवक रद्द कृती समिती जळगाव यांच्याकडून मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे करण्यात आले आहे. या संदर्भात समितीमार्फत त्यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे शिक्षणसेवकांचे समस्यांबाबत चर्चा केली. या तीन वर्षाच्या कालावधीत शिक्षणसेवकांना फक्त १६ हजार रुपये मानधन देण्यात येते, मात्र नियमित शिक्षकांची सर्व कामे करावी लागतात. तसेच मोठ्या कालावधीनंतर शिक्षक भरती झाल्याने ८० टक्के शिक्षणसेवक ३२ वयाच्या पुढील असून तुटपुंज्या मानधनात घरखर्च भागवणे व संसार चालविणे जिकरीचे आहे. त्यामुळे अनेक नवनियुक्त शिक्षकसेवकांची ओढाताण होत असून त्यात तीन वर्ष नियमित शिक्षकाचे कोणतेही लाभ मिळत नाही. यामुळे अनेक जण मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
मृत्यूनंतर कोणताही लाभ नाही
ह्या दोन महिन्याच्या कालावधीतच जवळपास २० शिक्षणसेवकांचा विविध कारणांनी मृत्यू ओढवला आहे. मात्र शासकीय नोकरी असून ही ह्या कालावधीत कोणतेही लाभ व कोणतीही मदत मिळत नसल्याने त्यांचे कुटुंबीय व पोरं बाळ उघड्यावर आली आहेत.
इतर कोणत्याही राज्यात शिक्षणसेवक पद नाही
महाराष्ट्र वगळता देशातील इतर कोणत्याही राज्यात शिक्षणसेवक हा प्रकार नसून नवीन शैक्षणिक धोरणात देखील हे पद रद्दबातल ठरवले आहे. त्यामुळे ‘समान काम समान वेतन’ या धोरणाप्रमाणे शिक्षणसेवक कालावधी रद्द करून नियमित शिक्षकांचे पूर्ण लाभ मिळावेत, अशी मागणी करत याबाबत पाठपुरावा करावा अशी मागणी मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.
पाठपुरावा करणार मंत्री पाटील
जाचक असलेला शिक्षणसेवक कालावधी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच शिक्षणमंत्री केसरकर यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
अनिल पाटील, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री
