अमळनेर (प्रतिनिधी) 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ बिना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेऊन अमळनेर तालुका ज्युक्टो संघटनेतर्फे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक यावर्षी शिक्षक दिन अन्याय दिवस म्हणून या दिवशी आंदोलन करून सरकारच्या निषेधार्थ राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार यांना धरणे धरून निवेदन दिले. या निमित्ताने अमळनेर तालुका जुक्टो संघटनेच्या वतीने अमळनेर तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांना अमळनेर तालुका जुक्टो संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. दिनेश बी. बोरसे, सचिव प्रा. स्वप्नील पवार, जळगाव जुक्टो संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. सुनिल पाटील, संघटनेचे ज्येष्ठ सल्लागार प्रा. दिनेश भलकार, प्रा. सी. बी. सुर्यवंशी, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रा. गजानन धनगर, प्रसिद्धी प्रमुख प्रा. किरण पाटील, प्रा. वसंत पाटील, प्रा. विलास पाटील, प्रा. प्रशांत ठाकुर, प्रा. सी.आर. पाटील, प्रा. पंकज तायडे , प्रा. बी.आर. गुलाले, प्रा. ए. आर. पवार, प्रा. जितेश संदानशिव, प्रा. बापू संदानशिव, प्रा. देवेंद्र वानखेडे, प्रा. आर. एस. महाजन, प्रा. योगेश वाणी, प्रा. स्वप्निल भांडारकर, प्रा. दिपक पवार, प्रा. एस. बी. शेलकर यांनी निवेदन दिले. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करून गेल्यावर्षी दि.२ फेब्रुवारी रोजी काही मागण्या मान्य करीत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मान्य मागण्या मधील 1298 वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी सदर पदांवर कार्यरत केवळ 283 शिक्षकांचा समावेश आदेश दि. 09 नोव्हेंबर 2023 रोजी व दि.7 मार्च 2024 रोजी काढला. राज्यात काही शिक्षकांची समावेशन करण्यात आले. परंतु अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजून झालेली नाही. अनेक ब व क प्रपत्रातील शिक्षकांना त्यांच्या जिल्ह्यात व विभागात रिक्त जागा असूनही त्यांच्या समायोजनाची अधिकार संबंधित उपसंचालकांना देण्याचे कबूल करूनही त्यांच्या बाबतचे आदेश निघालेले नाही. तसेच शिक्षकांनी दोन विषयात प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक अहर्तेपैकी एका विषयाची जागा रिक्त असेल तर त्या जागेवर समायोजन करण्याचे मान्य करूनही त्याबाबत आदेश निर्गमित केलेले नाही. त्यांचे समायोजन अद्याप बाकी आहे. अर्धवेळ शिक्षकांच्या समायोजनाचा तिढा कायम आहे अनेक समायोजित शिक्षकांचे वेतन अद्यापही सुरू झालेले नाही. आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाचा शासनादेश अंशतः अनुदान प्राप्त शिक्षकांना वाढीव टप्पा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे आदी मान्य मागण्यांचे आदेश निघाले नाही. उर्वरित मागण्यांबाबत अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल, असे सांगितले होते. परंतु अद्यापही चर्चा केली नाही. महासंघातर्फे अनेक वेळा भेटी घेऊन निवेदने देऊनही आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात आंदोलने ही करावी लागली. महासंघाच्या कार्यकारिणीच्या सभेत राज्यातील शिक्षकांनी प्रचंड असंतोष व्यक्त केला असल्याचे व आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचे आग्रह धरण्यात आला असल्याचे आपल्याला दिनांक 30 जानेवारी 2024 च्या पत्राद्वारे कळवले होते. राजकीय स्थिती समस्यांचे निराकरण करण्याची आपली मानसिकता लक्षात घेऊन आंदोलन जाहीर करत नसल्याचेही कळवले होते. परंतु त्यानंतरही व त्यापूर्वी सुद्धा एकदाही आपण बैठक बोलवत नसल्याने सर्व शिक्षकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे तो पुन्हा कार्यकारणीच्या बैठकीत उफाळून आला त्यामुळे नाईलाजाने पूर्वसूचनेनुसार महासंघ पुन्हा आंदोलन करीत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनातील मागण्या अशा
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ बिना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा. 1 नोव्हेबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. राज्यातील अंश 10 अनुदानित व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ देण्यात यावी. मान्यता प्राप्त आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाबाबतचा शासनादेश त्वरित निर्गमित करण्यात यावा.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 10 20 30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी निवड श्रेणीची 20% अट रद्द करावी. ब व क प्रपत्रातील वाढीव पदांच्या तसेच दोन विषयात शैक्षणिक अर्थ असणाऱ्या शिक्षकांचे दोन पैकी कुठल्याही विषयाच्या रिक्त पदावर समायोजनाचे अधिकार संबंधित शिक्षक उपसंचालकांना देण्यात यावे.
वाढीव पदावरील अर्धवट शिक्षकांना अर्धवेळच्या अनुदानित रिक्त जागा नसल्याने त्यांना त्या विषयाच्या पूर्णवेळ जागेवर समायोजित करण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित करावे. विनाअनुदानित कडून अनुदानित कडे बदली केल्याचे प्रस्ताव मंत्रालयात न मागवता उपसंचालकांना बदली मान्यतेचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावे. संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाइल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून त्या पदांना मान्यता देऊन त्यांच्या समायोजनाचे त्वरित आदेश द्यावेत. सध्या स्थितीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडी मान्यतेसाठी शाळा सलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात 21 विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालयात सलग्नित मध्ये 31 विद्यार्थी ग्राह्य धरावे.
एम.फील., एम. एड., पीएच.डी. धारक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे. उपदानाची रक्कम 20 लाख करण्यात यावी. निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे. डिसीपीएस / एनपीएस योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व ध्येय रक्कम देण्यात यावी. तसेच शासन निर्णय दिनांक 23 फेब्रुवारी 2021 नुसार वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते त्वरित द्यावेत. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांचा कार्यभार सतत तीन वर्षे कमी झाला शून्य झाला तरच अतिरिक्त घोषित करावे.
अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील अंशकालीन घड्याळीत असा वरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे मानधन द्यावे. कनिष्ठ महाविद्यालय उपप्रचार यांना पदोन्नतीची वेतन वाढ देण्यात यावी. अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्याच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतन वाढ व इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.
