अमळनेर (प्रतिनिधी) २०१६ पासून प्रतिवर्षी होणारी १०% मानधन वाढ पूर्ववत सुरू करावी अशी मागणी प्राथमिक शिक्षण परिषद अंतर्गत जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेतील समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री ना.अनिल भाईदास पाटील यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन दिले .
कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील ६२५१ कर्मचारी समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत करार पद्धतीने जि.प.अंतर्गत सेवा बजावत आहेत.त्यात विषय साधन व्यक्ती,समावेशीत तज्ञ,विशेष शिक्षक,लेखा लिपिक,डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, अभियंता, एमआयएस समन्वयक, रोखपाल, कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा समन्वयक अशा विविध पदांवर कार्यरत आहेत.मात्र १९९४ च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी १०% होणारी नैसर्गिक मानधन वाढ बंधनकारक असतांना देखील २०१६ ते २०२३ दरम्यान मानधन वाढ झालेली नाही.यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडला आहे. संघटनेने शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करूनदेखील शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.नागपूर अधिवेशनादरम्यान शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २५ % मानधन वाढीचे आश्वासन दिले होते मात्र ते अजूनही पूर्ण झाले नाही.
शासनाने ५० ते ६० % मानधन वाढ द्यावी
महागाई वाढत असताना तुटपुंज्या मानधनावर या कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत आहे. २०१६ पासून ते आजपर्यंत ची ५० ते ६० % मानधन वाढ शासनाने द्यावी ही विनंती निवेदनात केली आहे. यावेळी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री ना.अनिल पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले.निवेदनावर तुषार बाविस्कर, अमोल पाटील,देवेंद्र पाटील, प्रमोद पाटील,किशोर पाटील यासह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सह्या आहेत.