नेहमीच कर भरणारे उपाशी आणि खाजगी व्यवसायिकांना तुपाशी असल्याचा प्रकार
संदीप सोनवणे यांनी नाशिक आयुक्त राधाकृष्ण गमेंकडे केली तक्रार
अमळनेर (प्रतिनिधी) शहरातील खाजगी व्यवसायिकांनी विकलेल्या प्लॉटमध्ये आणि या आधी तयार झालेल्या शहरातील रस्त्यांवरच रस्ते मंजूर करून शासनाच्या निधीचा चुराडा करण्याचा घाट अमळनेर नगरपालिकेने घातल्याचे समोर आले आहे नेहमीच कर भरणारे उपाशी आणि खाजगी व्यवसायिकांना तुपाशी असा हा प्रकार संताप जनक असल्याने संबंधित रस्ते मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी संदीप सोनवणे यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे केले आहे
अमळनेर शहरात विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत रस्त्यांची कामे केली जाणार आहे या संदर्भात संदीप सोनवणे यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनुसार रस्त्यांचा गंभीर प्रकार समोर आणून दिला आहे. यात विशेष रस्ता अनुदानंतर्गत नगरपरिषदेने खाजगी बांधकाम व्यवसायिकाने विकसित केलेल्या एन ए ले आऊट जेथे त्याने प्लॉट विक्री केले आहेत त्या खाजगी जागे मध्ये हनुमान रिसॉर्ट पर्यंत रस्ता आणि गटारी साठी लाखो रुपये मंजूर केले आहेत. एकीकडे अनेक वर्षांपासून नागरिक कर भरत आहेत. त्यांना साधा चालायला रस्ता नाही तेथे रस्ता करण्याऐवजी नगरपालिकेने खाजगी बांधकाम व्यवसायिकांचे लाड पुरवले आहेत. तसेच नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बालाजी स्टील ते भद्रा प्रतीक मॉल पर्यंत झालेल्या रस्त्यावर २० लाख रुपये खर्च झाले असताना पुन्हा ४८ लाख रुपयेचा रस्ता मंजूर करण्यात आला आहे. खाजगी एन ए केलेल्या जागेत आणि झालेल्या सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यावर पुन्हा रस्ता मंजूर करण्यात आला असल्याची तक्रार संदीप सोनवणे यांनी नाशिक विभाग आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे केली आहे. खाजगी घेणे झालेल्या प्लॉट वर रस्ता मंजूर करणे म्हणजे खाजगी व्यवसायांचे लाड पुरवण्याचा प्रकार नगरपालिकेने केला आहे याचाच अर्थ काहीतरी हितसंबंध संबंध असल्यामुळेच हे रस्ते मंजूर करण्यात आल्याचा संशय बळावला आहे तर झालेल्या रस्त्यावर रस्ता मंजूर करणे म्हणजे अधिकाऱ्यांनी झोपा झोडण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे ही कामे रद्द करून इतर प्रभागात रस्ते ,गटारी , खुले भूखंड विकसित करणे ,जॉगिंग ट्रॅक करणे आदी कामे करण्यात यावेत. जनतेच्या पैशाची पालिकेकडून उधळपट्टी करण्यात येत आहे. आयुक्तांनी योग्य ती कारवाई करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा इशाराही संदीप सोनवणे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या तक्रारीतून दिला आहे.
नगरपरिषदेत लोकशाही एवजी अधिकारशाही
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांची मुदत संपल्यानंतर एकाही लोकप्रतिनिधीला सर्व सामान्य जनतेचे होणारे हाल दिसत नाही. कारण निवडणुकीना अजून खूप अवधी आहे. नगरपरिषदेत लोकशाही एवजी अधिकारशाही चालू आहे. सत्ताधारी व विरोधी लोकप्रतिनिधीचा या अधिकारी वर्गा वर वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे अधिकारी हम करे सो कायदा या उक्ती प्रमाणे नागरिकांशी वागत आहेत. ज्या भागात खरच सोयी सुविधाची गरज आहे. तिकडे कामे न करता त्यांना सोयीचे होईल असे कामे नगरपालिकेच्या माध्यमातून करत आहेत.
संदीप सोनवणे , तक्रारदार अमळनेर
