अमळनेर -चोपडा-(प्रतिनिधी) २१ नोव्हेंबर ला २० हजार शेतकरी आदिवासी यांचा न्याय हक्कासाठी २१ नोव्हेंबर ठाण्यापासून निघून २२ ला मुंबई ला आझाद मैदान येथे धडकणार आहे. त्या हक्कासाठी तयारी करीता विविध पक्ष,संघटना यांच्या सोबत बैठक झाली होती. संपूर्ण महाराष्ट्रातून शेतकरी कामकरी व आदिवासी या मोर्च्यात सहभागी होणार आहेत.
गेली २० वर्षे या प्रश्नासाठी लोकसंघर्ष मोर्चा गाव पातळीवर संघटन करून न्यायाची लढाई लढत आहे.
या निर्णायक लढ्यात आपला कृतिशील सहभाग हवाच असे आवाहन सामाजिक क्षेत्रातून केले जात आहे.
असंख्य शेतकरी आदिवासी शेतमजूर यांच्यासाठी लोकसंघर्ष मोर्चा गेल्या वीस वर्षापासून कार्यरत आहे शेतकऱ्यांची व शेतीची अवहेलना हे सरकार सातत्याने करीत आहे यावर्षी भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असून त्याहीपेक्षा मागील वर्षी जाहीर झालेल्या कर्जमाफीनंतर बॅका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास तयार नाहीत तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या एम एस पी पेक्षा शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत असून त्यावर कुठलाही कंट्रोल नाही त्याविरुद्ध दाद मागण्यांसाठी व आदिवासींच्या वनहकांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकसंघर्ष मोर्चा २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुंबई मंत्रालयावर विराट धडक मोर्चा घेऊन जाणार आहे.
लोकसंघर्ष मोर्चा आणि त्या सारख्या इतर अनेक देशभरातील संघटनांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून संसदेच्या दोषी सभागृहांनी २००६ मध्ये आदिवासी आणि अन्य पारंपरिक वननिवासी यांच्या हक्कासाठी वनहक्क कायदा २००६ मध्ये पारित केला व २००८ मध्ये नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली.
हा कायदा करताना “आदिवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झाला असून हा अन्याय दूर करण्यासाठी हा कायदा आम्ही करत आहोत” असे कायद्यामध्ये म्हटले होते पण प्रत्यक्षात मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत फार संथगतीने चालू होती म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना सरलता यावी म्हणून सुधारित नियम २०१२ बनवले गेलेत, यासाठी लोकसंघर्षष मोर्चा ने जळगाव ते मुंबई अशी साडेचारशे किलोमीटर पदयात्रा काढली होती.
परंतु आज या कायद्याच्या अंमलबजावणी ला १० वर्षे होत आलीत तरी आदिवासींना न्याय मिळाला नाही त्याच बरोबर मागील वर्षी शेतकरी सुकाणु समिती सोबत शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व् शेतमालाला हमीभाव मिळावा म्हणून तीव्र आन्दोलन केले परन्तु शासनाने आश्वासन देवुनही प्रत्यक्षात शेतकाऱ्यांची फसवणुक केली म्हनुणच महाराष्ट्रातील शेतकरी व् आदिवासी बांधवांच्या न्याय्य मागण्यां साठी शेतकरी शेतमजूर व् आदिवासी २१ तारखेला हजारोंच्या संख्येने मुंबईत जाऊन धडकणार आहे. तर गावागावातून यासाठी “आम्ही आमच्या न्याय मागण्यांसाठी तुमच्या कडे येतोय” अश्या आशयाची २० हजारा पेक्षा जास्त पोस्टकार्ड ही मुख्यमंत्री यांना
पाठवली आहेत. जोपर्यंयंत मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही मंत्रालया पुढून उठणार तसेच या मागण्या नाही. कितीही दिवस मुंबईत बसावे लागले तरी चालेल या तयारीने सर्व आदिवासी व शेतकरी बांधव शिधा आटा सोबत घेऊन निघणार आहेत.

लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या मागण्या खालील प्रमाणे…..

१) शेतीमालाचा हमीभाव हा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा मिळावा व तो मिळतो आहे की नाही
यासाठी न्यायिक व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.

२) कृषी पंपाच्या ट्रांसफार्मर मध्ये बिघाड झाल्यास नियमाप्रमाणे ४८ तासात ट्रांसफार्मर उपलब्ध करून
देण्यात यावा या नियमाची अमलबजावणी व्हावी व ट्रांसफार्मर नादुरुस्त झाल्यानंतर बदलून दिल्याजाणाऱ्या वरची यादी कार्यकारी अभियंता कार्यालयात जाहीररीत्या असावी.

३) रब्बीच्या हंगामात शेतीमध्ये पाणी भरणे रात्री अजिबात शक्य होत नसल्यामुळे शेतीसाठीच्या कृषिपंपांना वीज पुरवठा हा दिवसा करण्यात यावा.

४) शासनाने जाहीर केलेल्या एम.एस.पी.पेक्षा कितीतरी कमी भावाने शेतीमाल विकला जातो म्हणून अशा
प्रकारचा एम.एस.पी.पेक्षा कमी भाव शेतीमालाला मिळू नये म्हणून शासनाने कठोर पावले उचलावीत.

५) २००५ च्या आपत्ती निवारण कायद्यानुसार दुष्काळामुळे जिरायत जमिनीला पन्नास हजार व बागायत
जमिनीला एक लाख रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी.

६) नैसर्गिक स्रोतांपासून तयार झालेल्या विजेचे बिल वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे सर्वांना वितरित करण्यात येते म्हणून समानतेचा नैसर्गिक न्याय तत्त्वा नुसार विजेचे लोड शेडींग ग्रामीण व शहरी भागात सारखे असावे.

७) दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांना फी माफी तसेच भरलेल्या फीचा परतावा,शैक्षणिक पास मोफत मिळावे.

८) दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण कर्जमाफी करून नवीन कर्ज उपलब्धध करून द्यावे.

९) वर्षनुवर्षे कसत असलेल्या आदिवासी व बिगर आदिवासी वन हक्क कायद्याच्या सुधारित नियम २०१२
नुसार तात्काळ शेत जमिनीचे मालक बनवावे व सातबारा द्यावा.

१०) वनहक्क कायद्याअंतर्गत दाखल असलेल्या दावेदारांना दुष्काळाची नुकसान भरपाई मिळावी.

११) वनहक्क कायद्यांतर्गत कर्ज धारकांना पिक कर्ज अग्रक्रमाने उपलब्ध करून द्यावे.

१२) सर्व वनपट्टे धारकांना विकास सोसायटी जिल्हा बैंक तसेच मार्केट कमिटीचे सभासद बनवून घ्यावे.

१३) पेसा कायद्याअंतर्गत शेड्युल ५ मध्ये येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून राहिलेल्या गावांचा समावेश करून घ्यावा सन २००२ पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमिनी ताबड तोब कसणाऱ्यांच्या नावावर करून सातबारा देण्यात यावा यासाठी योग्य ते पाऊल लवकरात लवकर उचलावे.

१४) अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी कुटुंबाना कुठल्याही रेशन कार्ड चा भेदभाव न करता प्रत्येक कार्डधारकाला दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे.

१५) केळीचा शालेय पोषण आहारात समावेश करावा.

सदर मोर्चा ठाणे येथून २१ तारखेला सकाळी पानीवाले बाबा म्हणून ओळखले जाणारे डॉक्टर राजेंद्र सिंघ व अखिल भारतीय किसान संघटन समन्वय समितीचे योगेंद्र यादव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लॉगमार्च ला सुरवात होईल व लॉगमार्च सायंकाळी सोमय्या मैदान येथे ५ वाजता सभा होईल रात्री मुक्काम करून २२ तारखेला सकाळी मोर्चा आझाद मैदानात जाईल.