पाडळसरे धरणाचे गाजर अद्यापही टांगलेलेच;  केंद्रीय जल आयोगाने प्रस्ताव स्वीकारला असला तरी निधीला तूर्तास हमी नाही….. अमळनेर (प्रतिनिधी) गेल्या काही वर्षांपासून तालुक्यातील पाडळसरे धरणाच्या भोवती च अमळनेर तालुक्याचे राजकारण फिरत आहे. हा मुद्दा घेऊन तालुक्यात अनेक जण आमदार झाले तर काही खासदारांना ही हातभार लागला होता. कोणी पाऊस म्हणत, तर कोणी हाताला काम आणि शेताला पाणी, म्हणत तर कोणी विकास करू, समृद्धी आणू, असे म्हणत आमदारकी गाठली. माजी आमदार डॉ.बी.एस.पाटील ३ वेळा आमदार झाले. त्यांच्या कार्यकाळात धरणाची पायाभरणी झाली,नंतर तोच मुद्दा पुढे करून कृषिभूषण पाटील “एकच वादा-अजित दादा” की जय म्हणत धरणाचा जप केला. कृषिभूषणांच्या कार्यकाळात २०१२ साली केंद्रीय जल आयोगाला मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. २०१४ च्या निवडणुका येऊन ठेपल्या तरी जल आयोगाची मान्यता मिळाली नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत शिरीष चौधरी यांनी देखील धरण हाच मुद्दा रेटला व ते देखील आमदार झाले. त्यानंतर मागच्या दाराने विधी मंडळाच्या सदस्य पदी निवड झालेल्या म्हणजे आमदार झालेल्या स्मिताताई वाघ यांनी देखील हा धरण मुद्दा उपस्थित करत आपण ही या धरणाच्या राजकार णात कमी नाही हे दाखवून दिले आहे.
कृषिभूषण निवडणुकीत पडले, आणि पाडळसरे धरण पूर्ण होण्याचा तालुक्याच्या इच्छाच संपल्या असे वाटत असताना आमदार स्मिता वाघ, आणि आमदार शिरीष चौधरी यांनी धरणास जल आयोगाची मान्यता मिळावी म्हणून आपण कंबर कसत असल्याचे वेगवेगळ्या फोटो च्या माध्यमातून दाखवून दिले. दरम्यान च्या काळात धरण संघर्ष समिती उभी राहिली. जल आयोगाच्या निर्णयासाठी लढा रंगला. प्रत्येकाने हे श्रेय ओढून घेतले. अशातच जल आयोगाची मान्यता मिळाल्याची बातमी आली. शहरात फलक युद्ध रंगले. स्मिताताई, शिरीष चौधरी हे विद्यमान आमदार, यांच्यासह माजी आमदार कृषिभूषण यांनी देखील आम्हीच पाठपुरावा केल्याने केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्याचे फलक बाजी करून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला.
यात आमदार होऊ इच्छिणारे देखील मागे राहिले नाहीत.जल आयोगाने दिनांक १४/०९/२०१८ च्या पत्रात केलेल्या खुलासात म्हटले आहे की पाडळसरे धरणाला तूर्तास निधीच उपलब्ध होणार नाही. हे जाहीर होताच या आजी, माजी, भावी, आमदारांचे सर्वांचेच शब्द खोटे ठरले. धरण हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने राजकारणी तालुक्यातील जनतेच्या भावनांशी खेळले. खोटे बोलावं पण रेटून बोलावं अशी एक म्हण प्रचलित आहे त्याच प्रमाणे सर्वच राजकारणी हा मुद्दा घेऊन आपल्या मुळेच धरण ला मान्यता मिळाली अशी फुशारकी मारत फिरत होते. मात्र धरणाला जल आयोगची मान्यता नाही , आणि ना केंद्राच्या बळी राजा योजनेत त्याचा समावेश नाही, अशी वस्तुस्थिती असताना दिल्ली वारी करायची आणि नुसतं अधिकारी आणि केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन द्यायची त्यांची फोटो आपल्या कार्यकर्त्यांना पाठवायची आणि धरणास जल आयोगा ची मान्यता मिळाली आणि निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची आवई उठवायची.किती खोटारडेपणा म्हणावा. प्रत्येक्षात जलसंपदामंत्री जळगांव जिल्ह्यातील असताना भरघोस निधी मिळवण्यात अपयशी ठरले. मागील काही महिन्यांपूर्वी अमलनेरला पाडळसे धरण जन आंदोलन समिती चा संघर्ष मोर्चा निघाला होता. त्यावेळी प्रचंड जनसमु दाय समोर आमदार स्मिता ताई वाघ यांनी जलसंपदा मंत्र्यांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधत जनसमुदायसमोर संवाद करून दिला होता. त्या संभाषणात जलसंपदामंत्री यांनी ३ महिन्यात बाळीराजा सिंचन योजनेत समाविष्ठ करून २०१९ साली धरण पूर्ण करू असे आश्वासनाची गाजर दिले होते.आणि ते अखेर गाजर ठरले. आणि त्या जलसंपदा मंत्रीना अमळनेर तालुक्यात आले तर काळे झेंडे दाखवले पाहिजे असे जनमानसात बोलले जात आहे.खान्देश वगळता पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना निधी देणारे आणि अमळनेरकरांवर अन्याय करणारे या मंत्र्याला नाथाभाऊंची उंची गाठता येणार नाही, मंत्रिपदाची सर्वशक्ती नाथाभाऊंना मागे रेटण्यात खर्ची करण्यापेक्षा जिल्ह्यातील योजनांसाठी प्रयत्न केला असता तर जिल्ह्याने त्यांना स्वीकारले पण असते. म्हणूनच अमळनेर शहर आणि तालुक्यात आजही नाथाभाऊंना मानणारे भरपूर आहेत.आणि अशा कामचलाऊ मंत्र्याच्या बळावर, खोटं बोलून,जनतेला भूलथापा देऊन राजकरण करणारे जास्त दिवस टिकू शकत नाही, जल आयोगाची मान्यता मिळाली हे खोटे बोलणे उघड झाल्याने, किंवा आपले पितळ उघडे पडल्याने हे सर्व “एकाच माळे ची मणी” कोणत्या नाकाने पाडळसरे धरण हा मुद्दा घेऊन लोकात जाणार…? काय उत्तर देणार…? हा सद्या तालुक्यात सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा प्रश्न आहे. आता तरी धरणावर राजकारण न करता आता तरी सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन, आप सातील वाद बाजूला ठेवुन मुंबई गाठावी, आणि मुख्यमंत्री कडून विशेष बाब म्हणून निधी आणावा अन्यथा २०१९ मध्ये या सर्व आजी माजी ना मतदार पाणी दाखवल्या शिवाय राहणार नाही. तूर्त इतकेच …