जलआयोगाची मान्यता मिळाली म्हणून स्वतःची पाठ थोपटूंन घेणारे गेले कुठे.?अमळनेर-(प्रतिनिधी) निम्न तापी प्रकाल्पांतर्गत असलेल्या पाडळसे धरणास केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता मिळाली असली तरी राज्य व केंद्र शासन या धरणाबाबत सकारात्मकच नसल्याने कोणत्याही योजनेत याचा समावेश होणे अशक्य आहे,प्रकल्प आढावा समितीने जवाबदारी राज्यावर ढकलून हात झटकल्याने हे वास्तव उघड झाले आहे,विशेषतः यास स्थानिक लोकप्रतिनिधींच जवाबदार असून खऱ्या अर्थाने पाठपुरावा करण्यात ते लेटलतिफ ठरल्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आशा फोल ठरून धरण पूर्णत्वाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी झाली आहे, जलायोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर तालुकाभर फलकबाजी करून श्रेय लागणारे आता गेले कुठे असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल भाईदास पाटील यांनी लेखी पत्रान्वये उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की पाडळसे धरणास पुरेसा निधी देण्यास विद्यमान राज्य शासन असमर्थ ठरल्याने त्यांनी एक रकमी मोठा निधी मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे बोट दाखविले.मात्र केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजनेत पाडळसे धरणाचा समावेश करावयाचा असल्यास केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता आवश्यक असल्याने त्यासाठी अंत्यंत संथगतीने प्रयत्न झालेत.काँग्रेस सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागांतर्गत मोठे जलप्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी वेगवर्धित सिंचन योजना कार्यरत होती,त्या योजनेच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास आले.यात प्रकल्पाना केंद्र शासनाकडून १०० टक्के किंवा ८० निधी दिला जात होता,यानंतर केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेत आल्याने त्यांनी याच योजनेचे प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना असे नामकरण केले व देशातील अनेक प्रकल्पाचा या योजनेत समावेष केला.या योजनेठी १०० किंवा ८० टक्के केंद्र शासन व उर्वरित राज्य शासन या पद्धतिने निधीची तरतूद होती,केंद्राच्या या योजनेत खान्देशातील अक्कलपाडा आणि वाघूर प्रकल्पाचा समावेश झाला.महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्पांचा यात समावेश न झाल्याने राज्य शासनाने बळीराजा सिंचन योजना निर्माण केली,यात २५ टक्के केंद्र शासन व इतर निधी राज्य शासनाच्या नाबार्ड बँकेच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात उपलब्द करण्याची तरतूद आहे,या योजनेत राज्यातील अनेक प्रकल्पांचा समावेश देखील झाला,विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज व वरखेडी लोंढे या प्रकल्पाचा समावेश यात होऊन या योजनेतील जिल्ह्यांतर्गत टार्गेट देखील पूर्ण झाले, आता कोणत्याही प्रकल्पाचा समावेश या योजनेत होणे अश्यक्य असल्याचे याच विभागातील जाणकारांचे मत आहे.यामुळे केवळ जलायोगाची मान्यता मिळवून लोकप्रतिनिधीनी तालुकाभर केलेली फळकबाजी निश्चितच हास्यास्पद आहे.अजूनही मोठा निधी मिळण्याबाबत ते कितीही ओरडून सांगत असले तरी ही धूळफेक असून जनतेच्या व शेतकरी राजाच्या भावनांशी खेळ आहे.
कदाचित दोन्ही स्थानिक आंमदारांसह खासदारांनी सुरवातीपासून केंद्र शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला असता आणि एक दोन वर्षांपूर्वीच केन्द्रिय जलआयोगाची मान्यता मिळविली असती तर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना नाही तरी किमान बळीराजा योजनेत तरी या प्रकल्पाचा समावेश करता आला असता,कारण राज्यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस चे शासन असताना २०१२ सालीच केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला होता, यानंतर भाजपा सरकारच्या काळात लोकप्रतिनिधीं च्या काळात साडेचार वर्ष तो धूळखात पडला,यामुळे आता वेळ निघून गेली असून कितीही आकांड तांडव केलेत तरीं कोणत्याही प्रकल्पाचा समावेश होणे अशक्य आहे.पाडळसे धरण हा जनतेचा जिव्हाळ्याचा व सुमारे २७०० कोटी निधीचा मोठा विषय असतानाही लोकप्रतिनिधींनी एखाद्या लहान विकासकामांसाठी जसा पाठपुरावा करावा लागतो तसाच संथगतीने पाठपुरावा केल्यानेच मोठा अपेक्षभंग झाला आहे,प्रत्यक्षात या कामासाठी वर्ष दोन वर्षे सतत पाठपुरावा करून दिल्लीत ठाण मांडून बसणे अपेक्षित होते,तसेच तज्ञ लोकांची टीम तयार करून यातील उणिवा काय याची माहिती जाणून घेणे गरजेचे होते मात्र असे कोणतेही ठोस प्रयत्न न करता केवळ एकदोन वेळा पत्र देऊन मंत्र्यांसोबत फोटो सेशन करणे,बैठक लावल्याची नौटंकी करणे, खोटी फळकबाजी करणे,दिशाभूल करणारी खोटी वक्तव्ये करणे एवढेच काम यांनी केले आहे,छोट्या विकासकामांचे देखील हे दोन्ही आमदार फळकबाजी करून श्रेय लाटतात हि शोकांतिका आहे. यांच्या उदासीनतेमुळे आमची भूमी कोरडीच राहणार हे स्पष्ट झाले आहे.
येथील जनतेला धरणासाठी कांहीतरी केले हे दाखविण्यासाठीच केंद्रीय जलआयोगाची हि मान्यता दिली गेली आहे.आणि या मान्यतेचे श्रेय दोन्ही स्थानिक आमदार किंवा खासदारांचे देखील नसून श्रेय द्यायचेच झाल्यास पाडळसे जनआंदोलन समितीसह निम्न तापी प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता श्रीमती देशमुख यांचे आहे.यामुळे जनतेने देखील यापुढे यांच्या भुलभुलौयावर मुळीच विश्वास ठेवू नये,धरण हा तुमच्या आमच्या,सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने तो पूर्ण होणे क्रमप्राप्तच आहे,आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यानंतर या धरणास पूर्ण करण्यावाचून कोणीही रोखू शकणार नाहीत असा दावा देखील अनिल पाटील यांनी शेवटी केला आहे.