51 हजार पत्रांच्या भावनांचा आदर न करता मुख्यमंत्र्यांनी अवमान केल्याची भावना

आगामी निवडणुकीत अमळनेरकर जनता बोलघेवड्या नेत्यांना करून देणार जाणीव

अमळनेर (प्रतिनिधी) पाडळसे धरण पूर्ण होण्यासाठी 5 हजार कोटी रूपयांची गरज असताना केवळ 100 कोटी रुपये देऊन शिंदे – फडणवीस सरकारने अमळनेकर जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तर सत्ताधारी आणि विरोधक आमदार निधी मिळवण्यास सपशेल अपयशी ठरल्याने जनतेसमोर ते तोंडघशी पडले आहे. यामुळे जनतेमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून 52 हजार पत्रांच्या भावनांचा ही मुख्यमंत्र्यांनी अवमान केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत अमळनेरकर जनता या बोलघेवड्या नेत्यांना याची निश्चितच जाणीव करून देतील.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात पाडळसे धरणाला चांगला निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने घोर निराशा केली आहे. केवळ 100 कोटी रुपये देऊन बोळवण केली आहे. यातही 75 कोटी रुपयांचा निधी हा भोकर पुलासाठी वळवला तर उरतात केवळ 25 कोटी रुपये. तोही कर्मचारी आस्थापनेवर खर्च केला जाईल. मग धरणासाठी ठणठण गोपाळ राहील, म्हणजे धरण अजून ही पूर्ण होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. तत्कालिन जिल्हय़ाचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन असताना त्यांनी काही केले नाही. पण तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात आले असता त्यांना धरण संघर्ष समितीने काळे झेंडे दाखवले होते. तेव्हा त्यांनी निधी देण्याचे ट्विट केले होते. आता तर ते खुद्द जलसंपदा मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहे, तरीही त्यांना याची आठवण राहिली नाही की, बोलघेवडा पणा केला, असा प्रश्ण उपस्थित केला जात आहे. त्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेचा ही नागरिकांना संताप येत आहे.

52 हजार पत्रांचा केला अवमान

धरणाला निधी मिळून धरण पूर्ण होण्यासाठी धरण संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली 52 हजार पत्रे मुख्यमंत्री शिंदे यांना लिहून पाठवली. अनेकांनी आपल्या रक्ताने ही पत्रे लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ही पत्रे मिळाल्याचे खुद्द जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पोहोच पावती दिली होती. तरीही अमळनेरकर जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली असून हा अमळनेरकर जनतेचा अवमान असल्याची प्रतिक्रिया माजी आमदार कृषिभूषण साहेबराव दादा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. एका पत्राला केवळ एक हजार नऊशे तेवीस रुपयेच मिळाल्याचे दुर्दैव असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

नेत्यांचा गोतावळा तरी निधीचा भोपळा!

निम्न्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ६ पैकी ३ मतदारसंघात मुख्यमंत्री यांचे पक्षाचे आमदार आहेत तर एका मतदार संघात उपमुख्यमंत्री यांचे पक्षाचे आमदार,व २ खासदार आहेत. अश्या स्थितीत हजारो कोटींच्या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रक्कम सत्ताधारीपक्षाच्या आणि जनतेच्या दृष्टीने समाधानकारक नाही. खान्देशच्या जनतेसाठी निम्न्न तापी प्रकल्पाचे महत्व राज्य सरकारने अजूनही गांभीर्याने घेतलेले नाही.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी सपशेल फेल

अमळनेरात सत्ताधारी भाजपचे माजी आमदार स्मिताताई पाटील, माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी ही कोणताही जोर निधी मिळविण्यासाठी लावला नाही. उलट सरकारने चांगला अर्थसंकल्प सादर केल्याच्या प्रतिक्रिया देत आहेत. पण तुमच्या पदरात काय मिळाले याच्याकडे पाहत नाही, येथील जनतेवरच तुमचे राजकिय भवितव्य असताना नुसती शेखी मिरवण्यात ते मश्गूल आहेत. त्यामुळे येणार्‍या निवडणुकीत कोणत्या मुद्द्यावर मतांचा जोगवा मागणार याचा त्यांनी विचार करावा. तर आधी सत्तेत असताना ही आमदार अनिल पाटील यांनी फार निधी आणला नाही, आता विरोधी पक्षनेते असूनही निधीसाठी एक शब्द ही काढला नाही, आपल्याला काय मिळाले हे सोडून राज्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत, हे असे झाले ‘शेजारीण ले लुगडा आणि घरना पोरे उघडा..!’ तर खासदार उन्मेष पाटील यांनी ही निधीसाठी काहीच जोर लावला नाही, त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक लोकप्रतिनिधी सपशेल अपयशी ठरले आहे..

भविष्यात जनआंदोलन समिती व राज्यकर्ते यांचा संघर्ष अटळ

जिल्ह्यातील मंत्री महोदय यांचेकडून खूप अपेक्षा होत्या.राज्यशासनाने जनआंदोलन समितीच्या मागणीनुसार सदर प्रकल्प केंद्र सरकार कडे वर्ग करावा यासाठी आम्ही आशावादी आहोत तरच पाडळसे धरण पूर्ण होईल अन्यथा भविष्यात जनआंदोलन समिती व राज्यकर्ते यांचा संघर्ष अटळ आहे.
सुभाष चौधरी, (प्रमुख) पाडळसे धरण जन आंदोलन समिती

पंतप्रधान कृषी संजीवनी योजनेत समावेश करण्याशिवाय पर्याय नाही

विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पाला १५०० कोटी देतांना खान्देशच्या निम्न्न तापी प्रकल्पाला यंदा जाहीर झालेला १०० कोटी निधी अत्यल्प आहे. आधीच मागील २ वर्षात जाहीर झालेला निधीच्या तुलनेत प्रशासनाने केलेला खर्च अत्यंत तोकडा व निराशाजनक व संतापजनक आहे. केंद्र सरकारच्या निधीशिवाय निम्न्न तापी प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नाही. यासाठी जनआंदोलन समितीने जनतेची हजारो पत्र पाठवून ‘पाडळसे धरनाचा केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी संजीवनी योजनेत समावेश करावा’ ही मागणी राज्यशासनाने तातडीने पूर्ण करावी आणि खान्देशवासीयांना न्याय द्यावा.
रणजित शिंदे,पाडळसे धरण जन आंदोलन समिती

थोर पुरुष आणि धार्मिकतेच्या नावाने सौंदर्यीकर्णाच्या घोषणा

इतिहासातील सर्वात होप-लेस अर्थसंकल्प आहे. कापूस ,कांदा या मालाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलने झाली मात्र त्यावर काहीही घोषणा नाही. शेतकऱ्यांच्या वीज माफीवर घोषणा नाही, जुनी पेन्शन योजनेबाबत बाबत काहीच निर्णय नाही. थोर पुरुष आणि धार्मिकतेच्या नावाने सौंदर्यीकर्णाच्या घोषणा आहेत मात्र ठोस तरतूद नाही. केव्हाही अपात्र ठरवून मध्यावधी निवडणुका लागतील त्या दृष्टीने सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे.
अनिल भाईदास पाटील आमदार अमळनेर मतदारसंघ