आगामी निवडणुकीत आंदोलनातूनच नेतृत्व पुढे करीत प्रस्थापितांना धडा शिकवण्याचा उमटला सूर

अमळनेर (खबरीलाल विशेष) गेल्या 26 वर्षांपासून रखडलेला जिव्हाळ्याचा पाडळसरे धरणाचा केंद्रीय अर्थसहाय्य अनुदान योजनेत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी पाडळसरे धरण जन आंदोलन समितीने उभारलेल्या आंदोलनाकडे सत्ताधारी आणि विरोधी स्थानिक आजी, माजी आमदार, खासदार यांनी आकस बुद्धीने पाठ फिरवून त्यांचे या धरणाप्रति असलेले ‘पूतना मावशी’चे प्रेम उघड झाले आहे. यामुळे येणार्‍या आगामी निवडणुकीत या आंदोलनातूनच एखादे नेतृत्व पुढे करीत प्रस्थापितांना धडा शिकवण्याचा सूर उमटू लागला आहे.
अमळनेर तालुक्यातील जिव्हाळ्याचा पाडळसरे धरणाचा केंद्रीय अर्थसहाय्य अनुदान योजनेत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी अंमळनेर तालुक्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, मजूर, कामगार यांनी तब्बल 52 हजार 500 पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना पाठवली. या आंदोलनाचे नेतृत्व पाडळसरे धरण जन आंदोलन समितीने केले. उन्हातान्हात घाम गाळत प्रत्येक जण आंदोलनात सहभागी झाले होते. परंतु वर्षानुवर्ष सत्तेसाठी आपल्या ललाटी या धरणाची माती लावली ते माजी आमदार साहेबराव पाटील, भाजपचे शिरीष चौधरी, स्मिताताई वाघ, खासदार उन्मेष पाटील आणि विद्यमान राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल पाटील यांनी चक्क पाठ फिरवली. त्यामुळे त्यांचे या धरणासाठी आणि नागरिकांवर असलेले पूतना मावशीचे प्रेम उघड झाले. त्यामुळे आता जनताही दातखुळी राहिलेले नाही, याची आठवण आगामी निवडणुकीत करून देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रवादीचे समाजकारण गेली कुठे?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक नेते खासदार शरद पवार, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे हे पक्षसंघटनेने सतत जनतेच्या प्रश्नांवर काम करावे.८०% समाजकारण २०% राजकारण या उद्देशाने सार्वजनिक प्रश्नांवर काम केल्यानेच कार्यकर्ते नेते होतात व पक्ष मोठा होतो, असा तोलामोलाचा संदेश प्रत्येक अधिवेशनात देतात. मात्र अमळनेरचे तथाकथीत कार्यकर्ते पदाधिकारी हे विसरलेले दिसतात. कार्यकर्त्यांच्या नादी लागून नेते हि भ्रमिष्ट होत असून तालुक्यात पक्षाची जनतेच्या प्रश्नासाठी जुळलेली नाळ तुटल्याचे हे द्योतक आहे.जे काम सत्तेत किंवा विरोधातील पक्ष संघटनेने करायला हवे ते जनआंदोलन समिती करीत आहे.विशेष म्हणजे पक्षातील निष्ठावंत जुने नेते व काही युवा कार्यकर्ते अश्या पदाधिकाऱ्यांना न जुमानता आंदोलनात सक्रिय दिसले. त्यामुळे त्यांचे कौतुक होत आहे. भविष्यात ते मोठे झाल्यास अन्य पदाधिकाऱ्यांना मिरच्या झोंबू नये, असा सूर उमटत आहे.

भाजप नेत्यांची नैतिकता खुजी

भाजपचे माजी आमदार डॉ. बि. एस. पाटील सोडता अन्य माजी आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी ही राज्यात सत्ता असूनही उपस्थित राहून प्रयत्न करणार एवढेही आश्वासन देण्याची नैतिकता दाखवली नाही. त्यामुळे येणार्‍या निवडणुकीत याचा जाब जनता यांना विचारल्या शिवाय राहणार नाही. हे जनआंदोलन असतानाही त्यांनी पाठ फिरवली केवळ निवडणूक आल्यावरच त्यांना धरणाची आठवण कशी येते, त्यानंतर त्यावर कोणी बोलले, आंदोलन केले तर यांना मिरच्या का लागतात असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणूस देशोधडीला लागला तरी चालेल पण प्रकल्प अपूर्ण राहिला पाहिजे आणि त्यावर पिढ्यानपिढ्या राजकारण करता आले पाहिजे या मानसिकतेतूनच हे आंदोलन हाणून पाडण्याचा तर प्रयत्न यातून होत असल्याचे सर्वसामान्यांना दिसून येत आहे. सभांमध्ये भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या वल्गना अमळनेरकर जनता अजूनही विसरली नाही, हे भाजपने विसरू नये, असा सूर आंदोलनानंतर उमटू लागला आहे.

धरणाचे धूर्त राजकारण उघड

संपूर्ण तालुक्याला समृद्धीची संजीवनी देणाऱ्या पाडळसे धरणाच्या प्रश्नावर या तालुक्यात आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने मोठे आंदोलन उभे केले नाही. राजकीय पक्ष केवळ आमदार,खासदार व्हायला निवडणुकीपूर्वी धरणाच्या मुद्द्याला उचलून धरतात आणि निवडून आल्यावर त्यांचे तथकथित प्रवक्ते धरनास निधी न मिळण्याचे कारण लोकांमध्ये सांगत बसतात हे अमळनेर जनतेला नेहमीचेच माहीत झाले आहे. सर्वच राजकिय पक्षांच्या या धूर्त राजकारणाला आता जनता कंटाळली आहे,

अमळनेरच्या आजी, माजी लोकप्रतिनिधींना आत्मचिंतन करण्याची आली वेळ

शेजारील धुळेचे माजी आमदार प्रा. शरद पाटील थेट आंदोलनात आले. त्यांना विरोधी पक्षात राहूनही जमले ते राज्य व केंद्राच्या सत्तेत राहूनही कुणाला का जमले नाही, हा मुद्दा अमळनेरच्या तथाकथित पुढाऱ्यांना नाकाला मिरच्या झोंबवणारा आहे, याबाबत अमळनेरच्या सर्वपक्षीय आजी माजी लोकप्रतिनिधी यांनी आत्मचिंतन करायलाच हवे, अन्यथा येणारा काळ त्यांच्या राजकिय भवितव्यासाठी कठीण आहे, असे बोलले जात आहे.

पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना रोखले

या आंदोलनाची तयारी गेल्या महिन्याभरापासून सुरू होती, याची माहिती सर्व राजकीय पुढारी आणि पदाधिकारी यांना होती. तरीही त्यांनी आंदोलनात येण्यास टाळले, शहरासह गाव पातळी वरील कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना आंदोलनात जाण्यापासून रोखले. एवढेच नव्हे तर जे काही जिव्हाळ्यापोटी आंदोलनात सहभागी झाले, त्यांना या नेत्यांनी आपल्या घरी, कार्यालयात बोलावून आंदोलनात का गेले, असा जाब विचारून उपदेशाचे डोस पाजले, या आंदोलनाचा फियास्को करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. म्हणजे यातून यांना हा प्रकल्प आणि आंदोलनाबाबत किती जिव्हाळा आहे, हे उघड झाल्याने जनता यांना यांची जागा दाखवल्या शिवाय राहणार नाही, असा संतप्त सूर उमटू लागला आहे.