अमळनेर(प्रतिनिधी)येथिल पंचायत समिती चे गटविकास अधिकारीने नागरिकांमध्ये प्रशासकीय दहशत निर्माण करीत असून माहितीच्या अधिकारात माहिती मागणाऱ्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची लेखी धमकी देण्याचा प्रताप केला आहे ! याविरोधात संबंधित जेष्ठ नागरिकांनी अमळनेरच्या नागरी हित दक्षता समिती कडे धाव घेतल्याने समितीतर्फे ना.ग्रामविकास मंत्री यांचे केली असून संबंधित अधिकाऱ्याच्या या कृतीबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.जळगांव यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,सेवा निवृत्त अधिकारी श्री.दयाराम माधव पाटिल व श्रीमती रंभाबाई शामराव पाटिल या जेष्ठ नागरिकांनी माहिती अधिकारात काही माहिती ग्रा.प.एकलहरे व पं.स.अमळनेर यांना अर्ज केले होते त्यास उत्तर देतांना गटविकास अधिकारी , अमळनेर यांनी मा.राज्य माहिती अधिकारी,नाशिक यांना १९/०९/२०१८ रोजी पत्र देऊन संबंधित दोन्ही जेष्ठ नागरिकांना “माहिती अधिकारांतर्गत ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकावे”असे लेखी कळविले आहे. वास्तविक पाहता मा.गट विकास अधिकारी हे प्रथम अपिलीय अधिकारी व वर्ग एक चे अधिकारी आहेत माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी त्यांची असतांना माहिती अधिकार कायद्याला,पारद-र्शकता व उत्तरदायित्व या कायद्याच्या संकल्पनांना विरोध करणारे त्यांचे पत्र असून माहिती आयोगाला त्यांनी संबंधितांना ब्लॅक लिस्ट करणारे पत्र कोणत्या कायद्यानुसार लिहिले? त्यांना याबाबतचा कोणता अधिकार आहे का?लोकशाहीला मारक अशी संबंधित अधिकारीची प्रशासनिक दादागिरीची बेदरकार भूमिका आहे. म्हणून अमळनेर गटविकास अधिकारी यांच्यावर शिस्त- भंगाची कार्यवाही करावी.सामान्य नागरिकांना तुच्छ लेखण्याच्या अश्या अधिकाऱ्याचा पदभार काढून घ्यावा अशी मागणी नागरी हित दक्षता समिती अमळनेर तर्फे मा.ग्रामविकास मंत्री,महाराष्ट्र यांचेकडे दि.३ ऑक्टोबर रोजी तक्रार केली आहे. यावर ४ऑक्टो- बर रोजी संबंधित अधिकाऱ्याच्या या कृतीबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. जळगांव यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.नागरी हित दक्षता समिती चे अध्यक्ष प्रा.अशोक पवार, मा.नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी,समितीचे समितीचे सदस्य मा.अप्पर जिल्हाधिकारी एच.टी. माळी , प्रा.डॉ.राहुल निकम , प्रा.डॉ.दिलिप कदम, जगदिश तावडे,श्री.डि.एम.पाटिल, प्रा.लिलाधर पाटिल, रणजित शिंदे, सुनिल अहिरराव, बन्सीलाल भागवत,संदिप जैन आदि पदाधिकारी नागरी हित दक्षता समितीच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांच्या पाठिशी उभे राहत आहेत.समितीचे पदाधिकारी प्रशासनाच्या बेकायदेशीर दादागिरीच्या विरोधात कायदेशीर व सक्रियपणे लढत आहेत.
