सदोष काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून पगारातून पैसे वसुल करावे

झ (प्रतिनिधी) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे गांधलीपुरा पुलासाठी करोडो रुपयांचा चुराडा झाला आहे. तरीही त्यावर मार्ग निघू शकला नाही. तर त्यावर मार्ग काढण्यासाठी पूर रेषेत समांतरर रस्ता तयार करण्याचा घाट घालत पुन्हा करोडो रुपये खर्च करून वाहतुक कोंडीची समस्या डोकेदुखी कायम ठरणार आहे. त्यामुळे सदोष काम करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करीत झालेला खर्च त्यांच्या पगारातून वसुल करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
अमळनेर शहरातील वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी बोरी नदीवर तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी तीन पूल बांधले होते. त्यापैकी कसाली मोहल्ला पूलावरून किरकोळ स्वरूपात दुचाकी व तीनचाकीसाठी वापर होतो. तर गांधलीपुरा पुलाला बाहेर पडण्यासाठी रस्ता नसल्याने साडे सात कोटी आणि हायब्रीड एन्यूटी अंतर्गत राज्य मार्ग सहासाठी कोट्यवधी खर्चून देखील राज्य मार्ग सहा आणि त्यावरील पुलाचा संपर्क आलेला नाही. त्यामुळे हा पूल तयार करताना या सर्व गोष्टीचा विचार तत्कालीन अभियंत्यांनी करणे गरजेचे होते. परंतु निव्वळ अकलेचे तारे तोडून हा पुल उभारण्यात आला आहे. याला लोकप्रतिनिधीही तेवढेच जबाबदार आहे. निव्वळ जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केली आहे.

अभियंते झोपेत काम करतात का

या कामातून प्रत्येकाने आपापले खिसे गरम करून घेऊन समस्या सुटली नाही. आता पुन्हा
त्याला जोडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने भूसंपादनसाठी पुन्हा दोन कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मात्र तो रस्ता सरळ जोडण्याऐवजी पुन्हा नदी समांतर करून राज्य मार्ग १५ ला व त्यावरील पुलाला जोडण्याचे प्रयोजन आहे. म्हणजे पुन्हा वाहतूक कोंडी मुख्य पुलावर येऊन पैलाड भागात होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनसाठी लागणारा पैसा आणि रस्त्यासाठी होणारा खर्च वाया जाणार आहे. पैशांची उधळपट्टी आणि वाहतुकीची कोंडी नागरिकांच्या माथी मारली जाणार आहे. त्यामुळे अभियंते झोपेत काम करतात का, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य जनेतेकडून उपस्थित केला जात आहे.

पुन्हा तीच चूक केल्यास पैसा जाईल बोरी नदीत वाहून

पालिकेने बोरी नदी काठावरील दोन्ही बाजूस रस्ते विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला असताना २०११ मध्ये गिरणा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पालिकेला पत्र देऊन बोरी नदीच्या आपत्कालीन आराखड्यानुसार पुलाची पातळी १७९.८४ मीटर आहे. तर महत्तम पूर रेषा १८३.९० मीटर आहे. म्हणजे बोरी नदी पात्रातील पूल देखील पूर नियंत्रण रेषेच्या आत व तो सबमर्सिबल कॉजवे आहे. आणि प्रस्तावित सुशोभीकरण दोन्ही काठावरील पुररेषेच्या आत आहे असे म्हटले आहे. तर २०१७ मध्ये पाटबंधारे विभागाच्या उपभियंत्यांनी गिरणा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना पत्राद्वारे नाहरकत बाबत कळवताना पुररेषेच्या आतील बांधकाम असल्याने भविष्यात पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या पुरामुळे बांधकामाचे नुकसान झाल्यास होणाऱ्या वित्तहानिस व मनुष्यहानिस जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नदी समांतर रस्ता पैश्याचा अपव्यय ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकदा केलेली चूक पुन्हा केल्यास होणारा सर्व खर्च पाण्यात जाणार आहे.

ठेकेदार व बांधकाम विभागाची मिलीभगत

राज्य मार्ग सहा वर १३५ कोटी खर्चून देखील हा रस्ता त्याच मार्गावरील गांधलीपुरा पुलाला जोडला गेला नाही. तसेच राज्य मार्ग ६ व १५ एकाच राज्य मार्ग १५ च्या पुलावर जोडून देखील या पुलावरील रस्त्याला खड्डे पडले होते. त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कोणतेच नियंत्रण ठेकेदारावर आणि हद्दीतील कामावर ठेवलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांची मिलीभगत तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.