स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांसाठी ”खबरीलाल”चे खास ”ज्ञानाचा खजिना” सादर

🔰 यशवंतराव चव्हाण: आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार

◾️जन्म: 12 मार्च 1913

◾️आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते व महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण होय

◾️ महाराष्ट्रातील राजकारणाला सुयोग्य दिशा देण्याचे आणि समतोल व जातिभेदरहीत राजकारणाचा वारसा देण्याचे कार्य त्यांनी केलेले आहे.

◾️यशवंतरावांची ग्रंथसंपदा
आपले नवे मुंबई राज्य, ॠणानुबंध, कृष्णाकाठ, भूमिका, विदेश दर्शन, सह्याद्रीचे वारे, युगांतर.

◾️यशवंतरावांचे आयुष्य रेखाटणारी पुस्तके: आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार, आमचे नेते यशवंतराव, कृष्णाकाठचा माणूस, घडविले त्यांना माऊलीने, नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार, मुलांचे यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव : इतिहासाचे एक पान, यशवंतराव : एक इतिहास.

◾️यशवंतरावांचे आर्थिक विचार
यशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्व इत्यादीशी निगडीत आहेत.

🔺यशवंतरावांच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी

◾️ यशवंतरावांना भाषण, संगीत आणि भजन-कीर्तनाची आवड होती. त्यांनी अनेक वक्तृत्व स्पर्धेत पारितोषिके पटकावली.

◾️त्यांनी सालसेत येथे सत्याग्रहात भाग घेतला होता.

◾️ येरवडा तुरुंगात असताना आचार्य भागवत, एस.एम.जोशी यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. तेथेच त्यांना राजकीय, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव झाली.

◾️ 1930 साली महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केल्यानंतर त्यांनी त्यामध्ये भाग घेतला

◾️ 1932 साली त्यांना पहिला तुरुंगवास घडला. या कारावासात मार्क्सवादाशी विचारांशी त्यांचा परिचय होऊन काँग्रेसमधील रॉयपंथीय गटाशी त्यांचे संबंध वाढले.

◾️ दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी यशवंतराव चव्हाणांना रॉय यांनी घेतलेली युद्धविषयक भूमिका अमान्य झाली.
◾️1942 साली छोडो भारत आंदोलनात ते सहभागी झाले

◾️1946 साली मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकीत ते सातारा मतदार संघातून निवडून संसदीय चिटणीस झाले.

◾️1948 साली त्यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदावर नियुक्ती झाली.1952 ला ते स्थानिक स्वराज्य व पुरवठा खात्याचे मंत्री झाले

◾️1 नोव्हेंबर 1956 ला द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.

◾️1962-66 या काळात ते भारताचे संरक्षणमंत्री,
1966-70 गृहमंत्री,
1970-74 पर्यंत अर्थमंत्री व
1974 साली परराष्ट्रमंत्री बनले.

◾️ यशवंतराव चव्हाण यांनी 25 नोव्हेंबर 1984 रोजी जगाचा निरोप घेतला.

● केंद्र सरकारच्या समित्या:-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

१. व्ही. के. सरस्वत:-
हायपरपूल तंत्रज्ञानाची तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता शोधण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती

२. शशी हेम्प्ती:-
मुंबईत उघडकीस आलेल्या पार्श्वभूमीवर दुरचित्रवाणी गुणांक पद्धतीचा फेरआढावा घेणे

३. न्या. मदन बी लोकुर :-
पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काडीकचरा जाळण्याचे प्रकार रोखण्याच्या हेतूने उपाय सुचविणे

४. के. एन. दीक्षित :-
भारतीय संस्कृतीचा उगम आणि विकास यांचा भ्यास करण्यासाठीची उच्च समिती

५. राजीव महर्षी :-
कर्ज माफीचे आणि कोव्हीड-१९शीसंबधीत कर्जाच्या स्थगीतीवरील व्याजाचे आर्थिक परिणाम यांचे मोजमाप करणे

६. डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती :-
देशातील खासगी क्षेत्रातील बँकांचा प्रचलीत मालकी हक्क आणि त्यांची सरंचना यांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेला कार्यगट

७. डी. पी. सिंग:-
अधिकाधिक विद्यार्थीनी भारतात रहावे आणि त्यांचे उच्च शिक्षण चालू ठेवावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे

८. डॉ. व्ही. के. पाॅल:-
भारतसाठी कोणती कोरोना लस खरेदी करावी, तिचे वितरण कसे करावे यासाठी किती निधी लागेल याचा अभ्यास करणे

९. के. व्ही कामत :-
कोव्हीड;-१९ मुळे प्रभावीत झालेल्या कर्जाच्या पुर्नरचनेसाठी आर्थिक मापदंड ठरविणे

१०. व्ही. रामगोपाल राव:-
भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेची भूमिका आणि उत्तरदायीत्वाची पुनर व्याख्या तयार करणे

दांडी मार्च:- 12 मार्च 1930

◾️साबरमती आश्रम ते दांडी

◾️12 मार्च 1930 ते 6 एप्रिल 1930

◾️78 सहकारी

◾️25 दिवस, अंतर 241 मैल (…..km

◾️80 हजार लोकांना तुरुंगवास

◾️या घटनेला 91 वर्ष पूर्ण

◾️घोषणा:- गांधीजी की जय, वंदे मातरम

◾️व्यक्ती:- राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल

◾️तत्कालीन गव्हर्नर जनरल: आयर्वीन

◾️यालाच सविनय कायदेभंग, मिठाचा सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह म्हणतात

◾️5 मार्च 1931 रोजी कराराणे आंदोलन तात्पुरता बंद केले मात्र 1932 रोजी पुन्हा सुरु केले

📖 स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स : 12 March 2021
#Hindi

1) भारत – उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास “DUSTLIK II” आज विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया, रानीखेत (उत्तराखंड) में शुरू हुआ।

👉यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह 19 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था।

▪️रक्षा मंत्रालय :-
Headquarters – New Delhi
Founded – 15 August 1947
👉भारतीय सशस्त्र बल (भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना सहित) और रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय तटरक्षक मुख्य रूप से भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

2) भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सिंगरामपुर गाँव में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया।

👉राष्ट्रपति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नव नक्काशीदार जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दमोह के सिंगरामपुर गाँव में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित किया।

▪️मध्य प्रदेश
👉CM – Shivraj Singh Chouhan
👉Governor – Anandiben Patel
👉Bhimbetka Caves
👉सांची में बौद्ध स्मारक
👉खजुराहो मंदिर

3) भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली के बालासाहिब गुरुद्वारा में किया गया।

👉गुरु हरिकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा खोला गया है।

4) फ्रांस ने इस सप्ताह अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया, ताकि वह अपने उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों की रक्षा करने की क्षमता का मूल्यांकन कर सके।

▪️Recent News :- तीन राफेल फाइटर जेट्स का तीसरा जत्था फ्रांस से नॉन-स्टॉप उड़ान भरने के बाद भारत में उतरा, जब भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में एक कड़वी सीमा गतिरोध में लगे हुए हैं।

▪️भारतीय वायु सेना:-
👉Founded – 8 October 1932
👉Headquarters – New Delhi
👉कमांडर-इन-चीफ – राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
👉वायु सेना प्रमुख – एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया

5) भारत के प्रमुख ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को इंग्लैंड में चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ (फरवरी) के नाम दिया गया था, जिसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए उनका पक्ष मिला था।

▪️भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड:-
अध्यक्ष – सौरव गांगुली
सचिव – जय शाह
मुख्यालय – मुंबई
स्थापित – दिसंबर 1928

6) मुक्केबाजी में, एशियाई चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता, दीपक कुमार ने सोफिया, बुल्गारिया में 72 वें स्ट्रैंड्जा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता।

▪️अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ :-
Headquarters – Lausanne, Switzerland
President – Umar Kremlyov
Founded – 1946

7) मानवीय सहायता जहाज पर भारतीय नौसेना के जहाज जलाशवा से पहुंचाई जा रही है, जो 3 मार्च को भोजन और चिकित्सा सहायता के साथ रवाना हो गई और 21 से 24 मार्च, 2021 के बीच मेडागास्कर में एहोला बंदरगाह तक पहुंचने की उम्मीद है।

▪️विदेश मंत्रालय :-
👉Formed – 2 September 1946
👉मुख्यालय – साउथ ब्लॉक
रायसीना हिल, नई दिल्ली
👉विदेश मंत्री – सुब्रह्मण्यम जयशंकर

8) नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल, द्विवार्षिक थियेटर स्तर परिचालन तत्परता अभ्यास (TROPEX-21), इसकी सभी परिचालन इकाइयों के साथ-साथ सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की भागीदारी ने हथियार के काम के चरण को पूरा कर लिया है सामरिक परिदृश्य का दौर चल रहा था।

▪️रक्षा मंत्रालय :-
Headquarters – New Delhi
Founded – 15 August 1947
👉 नौसेना स्टाफ के प्रमुख – एडमिरल करमबीर सिंह
👉नौसेना दिवस – 4 दिसंबर

9) असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के कॉलेज के छात्रों और साहित्यिक संस्थाओं को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक दो योजनाएं शुरू की हैं।

▪️असम
👉CM – Sarbananda Sonowal
👉Assam – Bihu Festival
👉Governor – Jagdish Mukhi
👉नामेरी नेशनल पार्क
👉मानस नेशनल पार्क
👉Dibru Saikhowa राष्ट्रीय उद्यान
👉काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

10) एक निजी समाचार चैनल ने बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़सेंटर को नियुक्त किया है।
👉तश्नुवा आनन शिशिर ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से बोईशाखी टीवी के लिए समाचार प्रस्तुत करना शुरू किया।
▪️बांग्लादेश:-
👉Capital and largest city:- Dhaka
President :- Abdul Hamid
Prime Minister :- Sheikh Hasina

11) ONGC के शतरंज ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है।
👉श्रीमती हंपी ने अपने सह-प्रत्याशियों – स्प्रिंटर दुती चंद, निशानेबाज मनु भाकर, पहलवान विनेश फोगट और भारतीय क्षेत्र हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल से अधिक वोट हासिल करके यह खिताब हासिल किया।

12) भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर – 139 में एकीकृत किया है।

▪️रेल मंत्रालय :-
👉Formed :- March 1905
👉Headquarters :- New Delhi
👉Minister :- Piyush Goyal
👉रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: – सुनीत शर्मा

13) भारत की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज को मुंबई में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को मुंबई में भारतीय नौसेना में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल (सेवानिवृत्त) वीएस शेखावत की उपस्थिति में कमीशन किया गया था।

▪️Indian Navy :-
👉Indian Navy Day – 4 December
👉भारतीय नौसेना दिवस 2020 के लिए थीम – Indian Navy Combat Ready, Credible & Cohesive
👉Founded – 26 January 1950
👉कमांडर-इन-चीफ: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
👉नौसेना स्टाफ (सीएनएस) के प्रमुख – एडमिरल करमबीर सिंह
👉नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख (DCNS) – वाइस एडमिरल एम। एस। पवार

14) उत्तराखंड के रानीखेत के पास कालिका में प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में लाकर लोगों को स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित देश का पहला वन उपचार केंद्र स्थापित किया गया है

▪️Uttarakhand CM :- Tirath Singh Rawat
Governor :- Baby Rani Maurya
👉आसन संरक्षण रिजर्व
👉 देश का पहला मॉस गार्डन
👉देश का पहला पोलिनेटर पार्क
👉सुधारित आदर्श कृषि ग्राम योजना
👉राजाजी टाइगर रिजर्व
👉जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
👉नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

📖 स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स : 13 March 2021
#Hindi

1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उन राशन कार्ड धारकों के लाभ के लिए “मेरा राशन” मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो आजीविका की तलाश में नए स्थानों पर जाते हैं।

▪️उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:-
👉Formed – 2 September 1946
👉Headquarters – Sansad Bhavan, New Delhi
👉Cabinet Minister – Piyush Goyal

2) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य भर में महिला उद्यमियों को विकसित करने में मदद करने के लिए ‘एक्ससेलर बेंगलुरु’ का अनावरण किया।

👉’एक्ससेलर बेंगलुरु’ की पहल से राज्य में 50,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

▪️कर्नाटक:-
CM: – बुकानाकेरे सिद्दलिंगप्पा येदियुरप्पा
राज्यपाल: – वजुभाई वाला
Formation :- 1 November 1956
Language :- Kannada
Port :- New Mangalore Port

3) HDFC बैंक ने “स्मार्टअप मेंटरिंग प्रोग्राम” लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

4) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 113 जिलों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम-जेई के साथ ईएसआई योजना के अभिसरण का शुभारंभ किया।

👉यह नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ईएसआईसी, विशेष सेवा पखवाड़े के समापन दिवस पर लॉन्च किया गया था।

▪️आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) :-
👉Launched: 23 September 2018
👉Ministry: Ministry of Health and Family Welfare

5) विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिह्नित करने के लिए दो पासपोर्ट सेवा केंद्रों को ‘सभी महिलाओं’ पीएसके में बदल दिया जाएगा।

👉मंत्री ने दो पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) को ‘सभी महिलाओं’ पीएसके में बदलने की पहल की। एक आर के पुरम, नई दिल्ली और दूसरा केरल के त्रिपुनिथुरा, कोचीन में है।

▪️विदेश मंत्रालय :-
👉Formed – 2 September 1946
👉मुख्यालय – साउथ ब्लॉक
रायसीना हिल, नई दिल्ली
👉विदेश मंत्री – सुब्रह्मण्यम जयशंकर

6) केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए। ठाकुर को जुलाई 2016 में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया था। 124 सिख रेजिमेंट में ठाकुर को एक कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया था।

👉Chief of Defence Staff (CDS):- General Bipin Rawat
👉थल सेनाध्यक्ष (COAS): – जनरल मनोज मुकुंद नरवाने
👉 नौसेना स्टाफ के प्रमुख – एडमिरल करमबीर सिंह
👉वायु सेना स्टाफ के प्रमुख – राकेश कुमार सिंह भदौरिया

7) युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के रूप में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (GFI) की मान्यता बहाल करने का फैसला किया है।
▪️युवा मामले और खेल मंत्रालय :-
👉Headquarters – Shastri Bhawan, New Delhi
👉Minister – Kiren Rijiju, Minister of State (Independent Charge)
👉गठन – 1982 (खेल विभाग के रूप में)
27 मई 2000 (युवा मामले और खेल मंत्रालय के रूप में)

8) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया, जिसका एक राउंड 22 फरवरी को और दूसरा राउंड 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पहचाने जाने वाले 250 जिलों / शहरी क्षेत्रों में 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा।

▪️स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय : –
Founded :- 1976
HeadQuarter – New Delhi
Minister of Health and Family Welfare – Harsh Vardhan
▪️विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत):-
👉Founded – May 1971
👉Headquarters – New Delhi
👉 Minister – Harsh Vardhan
👉 Minister of State – Y. S. Chowdary

9) राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया।
▪️Rajasthan.
👉CM – Ashok Gehlot
Governor – Kalraj Mishra

10) संसद ने मध्यस्थता कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी।
👉 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य सभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। 12 फरवरी 2021 को लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था।

▪️ Recent News :- भारतीय संसद ने दो टीवी चैनलों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक एकीकृत चैनल “संसद टीवी” में विलय कर दिया है।

Article 79 – Parliament
Article 80 – Rajya sabha
Article 81 – Lok Sabha

11) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

👉वर्तमान में, पैनल में 13 देश शामिल हैं – भारत, जर्मनी, चिली, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस।

👉भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है।

12) ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 4.7 प्रतिशत बढ़ाकर 2021-22 के लिए 12.6 प्रतिशत कर दिया है।
▪️आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन:-
Headquarters – Paris, France
Founded – 30 September 1961
Secretary-General: Jose Angel Gurria

13) पंजाब राज्य सरकार ने UN फेस्टिवल के साथ टेक्निकल फेस्ट (Techshiksha) लॉन्च किया है, जिसके तहत शॉर्टलिस्ट की गई लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें प्लेसमेंट भी दिया जाएगा।

▪️पंजाब :-
👉CM :- Captain Amarinder Singh
👉GOVERNOR :- VP Singh Badnore
👉रोपड़ वेटलैंड
👉हरिके वेटलैंड
👉नांगल वन्यजीव अभयारण्य
👉केशोपुर-मियां कम्युनिटी रिजर्व

14) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की उपस्थिति में दमोह में आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी मामलों के विभाग के प्रकाशन ‘बंगी ’का विमोचन किया।

👉बुकलेट ‘बैंगी’ मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफलता की कहानियों पर केंद्रित है।

▪️मध्य प्रदेश
👉CM – Shivraj Singh Chouhan
👉Governor – Anandiben Patel
👉भीमबेटका गुफाएँ
👉सांची में बौद्ध स्मारक
👉खजुराहो मंदिर
👉भोज वेटलैंड

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ ‘एसएमएस स्क्रबिंग’ (SMS Scrubbing) क्या है?

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) ने 8 मार्च, 2021 को एसएमएस विनियमन के दूसरे चरण को लागू करना शुरू कर दिया। इस कदम के साथ, बैंकों और ई-कॉमर्स फर्मों का कामकाज प्रभावित हुआ और कई महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हुईं जैसे कि ओटीपी इत्याद।

✉️ एसएमएस स्क्रबिंग :

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में सूचित किया है कि प्रत्येक एसएमएस सामग्री को यूजर को डिलीवर करने से पहले सत्यापित करना होगा। एसएमएस सामग्री को सत्यापित करने की इस प्रक्रिया को एसएमएस स्क्रबिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया 8 मार्च को लागू की गई थी। इस प्रणाली के शुरू होने के बाद, टेलिकॉम ऑपरेटरों द्वारा असत्यापित और अपंजीकृत एसएमएस संदेशों को ब्लॉक कर दिया गया था।

▪️ यह नया विनियमन क्यों लागू किया गया?

TRAI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, टेलीमार्केटर ग्राहक की घोषित प्राथमिकता को आजकल सहमति का दावा करते हुए ओवरराइड कर रहे हैं, जिसे सरसरी तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, यह नया विनियमन ग्राहक को उनकी सहमति पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा। एसएमएस और वॉयस कम्युनिकेशन दोनों के लिए पंजीकृत टेम्प्लेट की इस अवधारणा को प्रमोशनल संदेशों के लेन-देन के प्रवाह को रोकने के लिए पेश किया गया था। एसएमएस सामग्री को ब्लॉकचैन विधि की सहायता से सत्यापित किया जाएगा। यह विधि हर अपंजीकृत एसएमएस को ब्लॉक करती है।

▪️ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) :

यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ट्राई में एक अध्यक्ष और दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं।

✅ 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन प्रदान किया।

केंद्र ने कहा है कि 3.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सात करोड़ से अधिक परिवारों के पास अब एक नल कनेक्शन है।

▪️ मुख्य बिंदु:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (JJM) की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना था। जब इस मिशन की घोषणा की गई थी, ता 18.9 करोड़ में से ग्रामीण केवल 3.23 करोड़ घरों में नल कनेक्शन थे और इस प्रकार, लगभग 15.70 करोड़ घरों में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कार्यक्रम सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करता है। मंत्रालय ने कहा, गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जो 100 प्रतिशत नल का जल कनेक्शन प्रदान करता है, इसके बाद तेलंगाना का स्थान है।

💧 जल जीवन मिशन :

यह एक राष्ट्रीय मिशन है, इसका उद्देश्य 2024 तक हर घर में नल के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना है। इस मिशन की 15 अगस्त, 2019 को की गयी थी।

❇️11 March 2021 Current Affairs❇️

Q.1. भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उदघाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ?
Ans. बांग्लादेश

Q.2. किस राज्य सरकार ने एक लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है ?
Ans. बिहार

Q.3. 14वें UN क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है ?
Ans. क्योटो

Q.4. दो दिवसीय गुड महोत्सव या जौगिरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है ?
Ans. लखनऊ

Q.5. लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है वे कौन थे ?
Ans. कवि

Q.6. भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है ?
Ans. दिल्ली

Q.7. पीवी सिन्धु ने BWF स्विस ओपन में कौनसा पदक जीता है ?
Ans. रजत

Q.8. भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है ?
Ans. उत्तराखंड

Q.9. किस राज्य की पुलिस ने आल वीमेन परेड का आयोजन किया है ?
Ans. हिमाचल प्रदेश

Q.10. किस बैंक ने मेंटरिंग प्रोग्राम स्मार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा की है ?
Ans. HDFC BANK

❇️ पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र/Major areas of priority in Five Year Plans

✅ 1 पंचवर्षीय योजना (1951-56) – कृषि की प्राथमिकता। / 1st Five Year Plan (1951-56) – Priority of Agriculture.

✅ 2 पंचवर्षीय योजना (1956-61) – उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। / 2 Five Year Plan (1956-61) – Priority of Industry Sector.

✅ 3 पंचवर्षीय योजना (1961-66) – कृषि और उद्योग। /3 Five Year Plan (1961–66) – Agriculture and Industry.

✅ 4 पंचवर्षीय योजना (1969-74) – न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया। / 4 Five Year Plan (1969-74) – Removed the development of poverty with justice.

✅ 5 वीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) – गरीबी और आत्म निर्भरता को हटाया।
/ 5th Five Year Plan (1974-79) – Removed poverty and self-reliance.

✅ 6 पंचवर्षीय योजना (1980-85) – पाँचवीं योजना के रूप में ही जोर दिया।
/ 6 Five Year Plan (1980-85) – Emphasized only as the Fifth Plan.

✅ 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) – फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता
/7th Five-Year Plan (1985–90) – Food production, employment, productivity

✅ 8 वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) – रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण।
/8th Five Year Plan (1992-97) – Job creation, control of population.

✅ 9 वीं पंचवर्षीय योजना (1997-02) -7 प्रतिशत की विकास दर. /9th Five Year Plan (1997-02) – 7 percent growth rate.

✅ 10 वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) – स्व रोजगार और संसाधनों का विकास।
/10th Five Year Plan (2002-07) – Self employment and development of resources.

✅ 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) – व्यापक और तेजी से विकास। /11th Five Year Plan (2007-12) – Comprehensive and rapid development.

✅ 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) -स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता (समग्र विकास) का सुधार। /12th Five Year Plan (2012-17) – Reform of health, education and sanitation (overall development)

✅ आज के मुख्य समाचार : 11 मार्च 2021

☑️ Top Headlines :

• Tirath Singh Rawat sworn in as Chief Minister of Uttarakhand.

• BJP-JJP coalition government of Haryana won the trust vote in the assembly.

• Prime Minister told BJP MPs – actively participate in the 75th Independence Day celebrations all year round.

• Join “Haryana Educational Updates” Facebook page for all the latest diverse and educational news.

• Union Cabinet approves Prime Minister’s Health Protection Fund as non-revolving reserve fund.

❇️ मुख्य समाचार :

• तीरथ सिंह रावत ने उत्‍तराखण्‍ड के मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली।

• हरियाणा की भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वाास मत जीता।

• प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा- वर्षभर चलने वाले 75वें स्‍वतंत्रता दिवस समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लें।

• सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्‍थ्‍य सुरक्षा निधि को रद्द न होने वाली आरक्षित कोष के रूप में मंजूरी दी।

🇮🇳 राष्ट्रीय ख़बर :

• पूरे देश में आज महाशिवरात्रि की धूम। 🔱

• संसद के दोनों सदनों की बैठक अब सोमवार को सुबह 11 बजे।

• मध्‍यस्‍थता और सुलह संशोधन विधेयक राज्‍यसभा में भी पारित।

• प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण इसी महीने।

• केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने 2 तकनीकी केन्द्र और 3 विस्तार केन्द्रों का उद्घाटन किया।

• सरकार खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदाय को डॉक्टर अंबेडकर पूर्व-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ देगी।

• ऑल इंडिया अन्‍ना डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 171 उम्‍मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा 20 और पीएमके 23 सीटों पर चुनाव लडेगी।

🌎 अंतर्राष्ट्रीय ख़बर :

• फ्रांस ने अपने उपग्रहों और अन्‍य रक्षा उपकरणों को दुश्‍मन के अंतरिक्ष हमलों से बचाने के लिए अपना पहला सैन्‍य अभ्‍यास शुरू किया।

• अमेरिकी कांग्रेस 1.9 ट्रिलियन डॉलर COVID-19 राहत विधेयक पारित करती है।

• भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी राष्ट्रीय आय, व्यापार में पर्याप्त लाभ ला सकती है: विश्व बैंक

• ऑस्ट्रेलिया ने स्थानीय यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 928 मिलियन डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का खुलासा किया।

• संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला को अस्थायी कानूनी निवास प्रदान करता है।

• बांग्लादेश-भारत ने ढाका में वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक की।

🇭🇰 राज्य ख़बर :

• आगरा में भीषण सड़क हादसा स्कॉर्पियो ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत।

• जम्मू-कश्मीर में श्रम नियमों के अंतर्गत भरे जाने वाले समग्र रिटर्न की ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ।

• भारतीय नौसेना के स्कॉर्पीयन श्रेणी के तीसरे युद्धपोत आईएनएस करंज का शुभारंभ।

• असम में बोंगाईगाँव जिला प्रशासन ने मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए उपाय किए।

• वन मंत्री जावड़ेकर ने जंगल में आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए 3 सदस्यीय दल का गठन किया।

• ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन के दिन घायल हो गई, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी।

• केरल के दिग्गज कांग्रेसी नेता पीसी चाको ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, दिया इस्तीफा।

• मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल।

💰 व्यापार जगत :

• सेंसेक्स 254 अंक चढ़कर 51,280 पर बंद हुआ। निफ्टी 76 अंक चढ़कर 15,175 पर बंद हुआ।

• सोने के दाम में गिरावट अप्रैल अनुबंध के लिए एमसीएक्स पर 140 प्रति 10 ग्राम नुकसान, संकीर्ण कारोबार के साथ एशियाई शेयरों का अंत हुआ।

• नितिन गडकरी ने दो प्रौद्योगिकी केंद्रों, MSME के ​​तीन विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया।

• WCD मंत्रालय ने सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया।

🏀 खेल जगत :

• यूपी को ले डूबा गुजरात: मुंबई में आज विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कर्नाटक से भिड़ना मुंबई।

• रोजर फेडरर ने कतर ओपन में ब्रिटिश नंबर 1 डैन इवांस को हराकर 13 महीने बाद चोट से वापसी की।

• झारखंड: 11 वें हॉकी इंडिया सब-जूनियर नेशनल वुमेन सी’शिप के दूसरे दिन 7 मैच खेले जाएंगे।

• मनीष कौशिक ने बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता।

• पीवी सिंधु BWF स्विस ओपन सुपर 300 में रजत पदक के लिए बसती हैं।

फ्रांस ने किया अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास

अंतरिक्ष में यह सैन्य अभ्यास, विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, पृथ्वी की कक्षा में फ्रांस के अपने उपग्रहों के साथ-साथ अन्य रक्षा उपकरणों की रक्षा करने की क्षमता का परीक्षण करेगा.

विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रहों के साथ-साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है.

फ्रांस के नव निर्मित स्पेस कमांड के प्रमुख मिशेल फ्राइडलिंग ने इस अंतरिक्ष अभ्यास को सिस्टम का   एक तनाव परीक्षण बताया और यह उल्लेख किया है कि, ये सैन्य अभ्यास फ्रांसीसी सेना के साथ-साथ पूरे यूरोप के लिए पहले थे.

वर्ष, 1965 के पहले फ्रांसीसी उपग्रह की याद में ‘एस्टरएक्स’ नाम से तैयार किए गए इस अभ्यास को एक ऑपरेशन कक्ष में 18 सिम्युलेटेड घटनाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा.

अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास का उद्देश्य

इस अभ्यास के समय, फ्रांसीसी सेना काफी अंतरिक्ष बल के साथ, एक खतरनाक अंतरिक्ष वस्तु की निगरानी करने के साथ ही किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से अपने स्वयं के उपग्रह को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी. फ्राइडलिंग के अनुसार, इन घटनाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के खिलाफ लेकिन केवल यही खतरों या संकट की स्थिति पैदा करती है.

मुख्य विशेषताएं

• जर्मन अंतरिक्ष और अमेरिकी अंतरिक्ष बल एजेंसियां भी फ्रांसीसी अभ्यास में भाग लेती रही हैं. ये सैन्य अभ्यास 08 मार्च को शुरू हुए और 12 मार्च, 2021 तक चलेंगे.
• वर्ष, 2019 में फ्रांस की अंतरिक्ष कमान की घोषणा की गई और वर्ष 2025 तक 500 कर्मियों को अंतरिक्ष में तैनात करने का लक्ष्य रखा गया.
• वर्ष, 2019-2025 की बजट अवधि में फ्रांस द्वारा इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में निवेश 4.3 बिलियन यूरो तक पहुंचने की उम्मीद है. यह निवेश चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खर्च की गई राशि का एक अंश है.

अंतरिक्ष में सैन्यीकरण को रोकने का उद्देश्य

फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली ने यह कहा था कि, हमारे सहयोगी और विरोधी अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर रहे हैं.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि, फ्रांस ने रूस, अमेरिका और चीन के साथ अपनी स्थिति को मजबूत  करने के लिए एंटी-सैटेलाइट लेजर हथियार और नई निगरानी क्षमताओं को विकसित करने की योजना बनाई है.

🔰 Thursday, 11 March 2021 🔰

●The Hindu Vocabulary For All Competitive Exams.

1. SWEEPING (ADJECTIVE): (व्यापक):  extensive
Synonyms: wide-ranging, global
Antonyms: narrow
Example Sentence:We cannot recommend any sweeping alterations.

2. PRUDENCE (NOUN): (बुद्धिमानी):  wisdom
Synonyms: judgement, sagacity
Antonyms: folly
Example Sentence:We need to exercise prudence in such important matters.

3. SHRUG (VERB): (उपेक्षा):  disregard
Synonyms: dismiss, take no notice of
Antonyms: heed
Example Sentence:The managing director shrugged off the criticism.

4. MEAGRE (ADJECTIVE): (अल्प):  meagre
Synonyms: scanty, sparse
Antonyms: abundant
Example Sentence:His parents were poor and he received a meagre education.

5. RIVETED (VERB): (मोहित करना):  fascinate
Synonyms: engross, grip
Antonyms: bore
Example Sentence:He was riveted by the newsreels shown on television.

6. INTERIM (ADJECTIVE): (अन्तरिम):  provisional
Synonyms: temporary, pro tem
Antonyms: permanent
Example Sentence:An interim arrangement was made.

7. AMBIGUITY (NOUN): (अस्पष्टता):  ambivalence
Synonyms: equivocation, obscurity
Antonyms: unambiguousness transparency
Example Sentence:We can detect no ambiguity in this section of the Act.

8. BAR (VERB): (निषेध करना):  prohibit
Synonyms: debar, preclude
Antonyms: admit
Example Sentence:She is barred from leaving the country.

9. EXHILARATION (NOUN): (आनंद):  elation
Synonyms: euphoria, exultation
Antonyms: dejection
Example Sentence:They felt the exhilaration of victory.

10. GREGARIOUS (ADJECTIVE): (सुसामाजिक): sociable
Synonyms: social, companionable
Antonyms: unsociable
Example Sentence:He was a popular and gregarious man.

एका ओळीत सारांश, 13 मार्च 2021.

🔶🔶 संरक्षण 🔶🔶

भारतीय हवाई दलाची राफेल लढाऊ विमानाची दुसरी तुकडी – पश्चिम बंगालमधील हासीमारा हवाई तळावर.

🔶🔶 पर्यावरण 🔶🔶

ऑलिव्ह रिडले कासवांचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रख्यात सागरी कासव तज्ञ सी. एस. कार यांच्या नावावरून नाव ठेवण्यात आलेले भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभागाचे (ZSI) सागरी कासव संशोधन केंद्र _ येथे उघडण्यात आले – गोपाळपूर (गंजम जिल्हा, ओडिशा).

🔶🔶 आंतरराष्ट्रीय 🔶🔶

आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची (CGETI) पहिली आभासी बैठक _ देशाच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 9 मार्च ते 11 मार्च 2021 या कालावधीत संपन्न झाली – भारत.

BRICS (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) समूहाची 2021 या वर्षासाठी संकल्पना – “BRICS@15: BRICS देशांदरम्यान अखंडता, दृढता आणि सर्वसहमती यासाठी सहकार्य”.

‘दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघ (SAARC) शिखर परिषद 2021’ याचे आयोजन करणारा देश – पाकिस्तान.

या देशात इस्लामिक सहकार्य संघटनेमधील (OIC) ऑर्गनायझेशन फॉर वुमन डेव्हलपमेंट (OWD) याच्या मुख्यालयाची स्थापना केली जाणार – इजिप्त.

🔶🔶 राष्ट्रीय 🔶🔶

भारताचे पहिले वन उपचार केंद्र – रानीखेत (कालिका, उत्तराखंड).

भारताचे पहिले साखर संग्रहालय – पुणे, महाराष्ट्र.

🔶🔶 व्यक्ती विशेष 🔶🔶

अमेरिकेच्या सोसायटी ऑफ इंडस्ट्रियल अँड अप्लाइड मॅथेमॅटिक्स (SIAM) कडून देण्यात आलेला ‘गॅबोर झेगो प्राइज 2021’ जिंकणारे पहिले भारतीय गणितज्ञ – प्रा. अतुल दिक्षित.

‘2020 अब्राहम प्राइज फॉर अचिव्हमेंट इन आफ्रिकन लीडरशिप’ (जगातील सर्वात मोठा नेतृत्व पुरस्कार) याचे विजेता – महामदौ इसौफू (नायजर देशाचे राष्ट्रपती).

भारताचे नवे मुख्य सांख्यिकीतज्ञ – डॉ. जी. पी. सामंता.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे नवे कार्यकारी संचालक – विवेक वाही.

युनियन बँक ऑफ इंडियाचे नवे कार्यकारी संचालक – नितेश रंजन.

🔶🔶 क्रिडा 🔶🔶

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्व स्वरूपात 10 हजार धावा करणारी पहिली भारतीय महिला क्रिकेटपटू – मिताली राज.

🔶🔶 राज्य विशेष 🔶🔶

ओडिशामध्ये बंदर सुविधा सुरू करण्याच्या ___ सरकारच्या प्रस्तावाला ओडिशा सरकारने स्वीकारले आहे – बिहार.

🔶🔶 ज्ञान-विज्ञान 🔶🔶

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आणि _ या संस्थांनी उपग्रहापासून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून तांदूळ पिकाचे क्षेत्र आणि हवेच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठीच्या उपक्रमांसाठी भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतला – जपान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी (JAXA).

दुबईचा पहिला क्षेत्रीय पर्यावरणविषयक नॅनोमेट्रिक उपग्रह – डीएमसॅट-1 उपग्रह.

🔶🔶 सामान्य ज्ञान 🔶🔶

जैविक विविधता विषयी करार – स्वीकारले: 5 जून 1992; प्रभावी: 29 डिसेंबर 1993.

संयुक्त राष्ट्रसंघ वाळवंटीकरण प्रतिरोध करार (UNCCD) – स्वीकारले: 14 ऑक्टोबर 1994; प्रभावीः 26 डिसेंबर 1996.

वन्य प्राणीजात आणि वनस्पतिजात यांच्या बेकायदेशीर व्यापारासंबंधी निर्देशित सहकारी अंमलबजावणी कार्य विषयी लुसाका करार – स्वीकारले: 8 सप्टेंबर 1994; प्रभावीः 10 डिसेंबर 1996.

आंतरराष्ट्रीय जल प्रवाहाच्या अनौकानयन वापराचा कायदा विषयी करार (जल प्रवाह करार) – स्वीकारले: 21 मे 1997; प्रभावीः 17 ऑगस्ट 2014.

खुली माहिती, निर्णय घेण्यामध्ये लोकसहभाग आणि पर्यावरणी प्रकरणांमध्ये न्याय मिळविण्याची मुभा विषयी करारावर स्वाक्षरी – 25 जून 1998.

: प्रश्न 1. हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है ?
उत्तर – 11 मार्च

प्रश्न 2. किस राज्य सरकार ने सुपर- 75 छात्रवृत्ति योजना’ की शुरुआत की है ?
उत्तर – जम्मू कश्मीर

प्रश्न 3. किसे ‘FIAF पुरस्कार’ प्रदान किया जायेगा ?
उत्तर – अमिताभ बच्चन

प्रश्न 4. जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021′ में कौन शीर्ष पर रहा है ?
उत्तर – सिंगापुर

प्रश्न 5. किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास’ शुरू किया है ?
उत्तर – फ्रांस

प्रश्न 6. BBC की ‘इंडियन स्पोर्ट्सवीमेन ऑफ़ द इयर कौन चुनी गयीं हैं ?
उत्तर – कोनेरू हम्पी

प्रश्न 7. सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग’ पर प्रतिबंध के लिए कहाँ मतदान किया गया है ?
उत्तर – स्विट्ज़रलैंड

प्रश्न 8. किसे उत्तराखंड का नया मख्यमंत्री बनाया गया है ?
उत्तर – तीरथसिंह रावत

प्रश्न 9. डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा ?
उत्तर – राजस्थान

प्रश्न 10. फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ़ मंथ अवार्ड किसने जीता है ?
उत्तर – आर आश्विन‌‌

*❇️सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर❇️*

प्रश्‍न 1 राज्‍यों का भाषायी आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था?
उत्‍तर – 1956 ई. में

प्रश्‍न 2 बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्‍य की उपाधि दी गई थी?
उत्‍तर – होमरूल आन्‍दोलन के दौरान

प्रश्‍न 3 भारतीय संविधान में किस अनुच्‍छेद को संविधान की आत्‍मा के नाम से जाना जाता है?
उत्‍तर – अनुच्‍छेद 32

प्रश्‍न 4 अलीगढ़ आन्‍दोलन के संस्‍थापक थे?
उत्‍तर – सर सैयद अहमद खाँ

प्रश्‍न 5 लोकसभाके चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा?
उत्‍तर – 2026 ई.

प्रश्‍न 6 भारतीय स्‍वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने ‘दी इण्डियन सोशयोलोजिस्‍ट’ नामक पत्रिका प्रारंभ की?
उत्‍तर – श्‍यामजी कृष्‍णा वर्मा ने

प्रश्‍न 7 थियोसोफिकल सोसायटी की स्‍थापना (1875 ई.) में किसने की?
उत्‍तर – मैडम ब्‍लेवेटस्‍की एवं कर्नल ऑलकॉट ने

प्रश्‍न 8 प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्‍ट्रीय दल के रूप में मान्‍यता दी गई थी?
उत्‍तर – 14

प्रश्‍न 9 महात्‍मा गांधी ने किसकी मृत्‍यु पर कहा था ”भारतीय सौर मण्‍डल से एक सितारा डूब गया है”
उत्‍तर– लाला लाजपत राय की

प्रश्‍न 10 बाल गंगाधर तिलक को ‘भारतीय असन्‍तोष का जनक’ किसने कहा था?
उत्‍तर – वेलेन्‍टाइन शिरोल ने

: MPSC Economics:
जिफेन वस्तू (Giffen goods) –

सर रॉबर्ट जिफेन यांना असे आढळून आले की, ब्रेडच्या किमती वाढल्याने गरीब लोकांना इतर महाग खाद्यपदार्थ परवडेनासे झाले. त्यामुळे या काळात ब्रेडचा उपयोग वाढला म्हणजे त्यांची मागणी वाढली. याउलट ब्रेडच्या किमती कमी झाल्याने ब्रेडसाठी होणारा त्यांचा खर्च कमी होतो व ते वाचलेला पसा इतर वस्तू विकत घेण्यासाठी करतात. यामुळे ब्रेडची मागणी कमी होते. थोडक्यात जिफेन वस्तू म्हणजे अशा वस्तू ज्यांची किंमत जास्त झाल्यास मागणी वाढते तर कमी किमतीत मागणी कमी होते.

🎋🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🎋

फिलिप्स वर्क

फिलिप्स वर्क रेषा ही अर्थव्यवस्थेतील बेरोजगारीचा दर व चलनवाढीतील दर यांतील व्यस्त प्रमाण दर्शवते. बेरोजगारीचा दर कमी असल्यास कामगारांच्या वेतनवाढीचा दर अधिक असतो व त्यामुळे चलनवाढीचा दर वाढतो.

🌹🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌹

विनिमय दर

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वस्तूंची खरेदी – विक्री, सेवांचा पुरवठा, कर्जाची देवाणघेवाण, गुंतवणूक असे व्यवहार होतात, तेव्हा परकीय चलनाची गरज भासते. स्थानिक चलन देऊन त्या बदल्यात विदेशी चलन घ्यावे लागते. म्हणजेच स्थानिक चलनाचा विनिमय होतो व त्यासाठी दर ठरवावा लागतो. विदेशी चलनाचे एक परिमाण विकत घेण्यासाठी / विकण्यासाठी स्थानिक चलनाचे किती परिणाम लागते, त्याला विनिमय दर असे म्हणतात. एका चलनाची दुसऱ्या चलनाच्या भाषेतील किंमत म्हणजे विनिमय दर होय. या चलनाचा विनिमय दर हा जगातील मागणी व पुरवठय़ावर ठरत असतो. भारतात रुपयाचा विनिमय दर मागणी व पुरवठा यांवर ठरत असला तरी तो स्थिर ठेवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक महत्त्वाची भूमिका बजावते.

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

सहभाग पत्र (Participatary Notes- P Notes )

जेव्हा शेअरबाजार एकदम कोसळला तेव्हा सेबीने पार्टिसिपेटरी नोट्स (सहभाग पत्रे)च्या माध्यमातून झालेल्या विदेशी गुंतवणुकीवर र्निबध आणण्याचा इरादा जाहीर केला होता व तेव्हा सहभाग पत्र हा विषय एकदम चच्रेत आला.

विदेशात स्थापन झालेल्या व नोंदलेल्या संस्था ज्या भारतात गुंतवणूक करतात, त्यांना विदेशी गुंतवणूक संस्था असे म्हणतात. मात्र, अशा संस्थांना भारतीय शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी सेबीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. १९९१ च्या उदार आíथक धोरणाचाच एक भाग म्हणून सेबीकडे नोंदलेल्या विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स बाजारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय अर्थव्यवस्थेत विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा, हा यामागचा उद्देश होता. गेल्या काही वर्षांपासून असे अनेक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारतीय बाजाराकडे आकर्षति झाले आहेत. मात्र ज्या गुंतवणूकदारांना भारतातील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायची आहे, त्यांना सेबीकडे नोंदणी केल्याशिवाय गुंतवणूक करता येत नाही. अशा संस्था भारतात गुंतवणुकीसाठी सहभागपत्र या मार्गाचा वापर करतात. या कंपन्या भारतातील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना त्या संस्थांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करतात. ज्यांनी सेबीकडे नोंदणी केलेली आहे, ज्या कंपन्यांनी सेबीकडे नोंदणी केलेली आहे, (FII) हे सर्व शेअर्सचे व्यवहार स्वत:च करतात व विदेशी गुंतवणूकदारांना या शेअर्सच्या आधारे त्या किमतीची सहभागपत्रे देतात. या व्यवहारात झालेला लाभांश स्वाभाविकपणे विदेशी गुंतवणूकदारांना मिळतो. सहभागपत्रधारकांची नावे जाहीर करण्याचे कायदेशीर बंधन (FII) वर नाही.

सहभागपत्राचा फायदा : विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची कर आकारणी आणि येथील अन्य कायद्यांची बंधने सहभागपत्रांना लागू होत नाहीत, त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार सहभागपत्राद्वारेोकक च्या माध्यमातून गुंतवणूक करतात. त्यामुळे भारताकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढतो.

सहभागपत्राचे धोके : सहभागपत्रधारक गुंतवणूकदाराला स्वत:ची ओळख देणे बंधनकारक नाही, त्यामुळे या माध्यमातून गुंतविलेल्या पशाचा स्रोत कळत नाही. तो पसा समाजविघातक संघटनांनी शेअर्स बाजारात लावलेला आहे की काळा पसा शेअर्स बाजारात आलेला आहे, हे कळत नाही.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (FII)

एका देशात नोंदणी केलेल्या संस्थेने जर दुसऱ्या देशाच्या वित्तीय बाजारपेठेत गुंतवणूक केल्यास त्या गुंतवणुकीस विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (FII) असे म्हणतात. उदा. व्यापारी बँका, म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड अशा संस्था विदेशात गुंतवणूक करतात. या संस्था आपली गुंतवणूक वित्तीय बाजारपेठेत म्हणजे शेअर बाजारात करत असतात. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची आíथक स्थिती मजबूत असल्याने ते मोठय़ा प्रमाणात वित्तीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करतात. शेअर बाजारातील शेअरची किंमत वाढणे किंवा किमती घसरू लागणे  हे बऱ्याच वेळी या संस्थेच्या खरेदीवर अवलंबून असते. या संस्थांनी केलेल्या खरेदी-विक्रीवर काही मर्यादा नसते. त्यांचा हेतू फक्त नफा कमावणे असा असतो. म्हणूनच यांनी केलेल्या गुंतवणुकीस ‘हॉट मनी’ असे म्हणतात. मात्र भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यापूर्वी अशा संस्थांना सेबीकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

मूल्यावपात (Dumping)

अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात डंपिग म्हणजे, एखाद्या देशातील उत्पादक स्थानिक बाजारात ज्या किमतीस आपले उत्पादन विकतो, त्यापेक्षा कमी किमतीस तेच किंवा त्यासारखे उत्पादन विदेशी बाजारपेठेत विकतो. त्या विक्री धोरणास ‘डंपिग’ असे म्हणतात. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त किमतीत वस्तू उपलब्ध होतात, मात्र त्याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना मोठय़ा प्रमाणात बसतो. बऱ्याच वेळा त्यांना आपले उत्पादन बंद करावे लागते. कामगारांचा रोजगार जातो.

डंपिग करण्यामागची कारणे : काही वेळा स्थानिक बाजारातील मागणीचा अंदाज न आल्याने अधिक उत्पादन केले जाते. या अतिरिक्त उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी डंपिंगचा आधार घेतला जातो. बहुतेक वेळा विदेशी बाजारपेठ मिळविण्यासाठी तेथील किमतीपेक्षा कमी किमतीला माल विकून ती बाजारपेठ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. बाहेरील देशाच्या मालाचे भारतात डिपग होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारचे जे धोरण आहे त्यास ‘अँटीडंपिग’ असे म्हणतात.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात डंपिग हे बेकायदेशीर ठरवलेले नाही, मात्र डंपिंग होत असेल तर त्या विरोधात धोरण आखण्याची मुभा जागतिक व्यापार संघटनेने सदस्यांना दिलेली आहे.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

गौण प्रत कर्ज (Sub Prime Loans)

प्राइम हा शब्द इंग्रजीत उच्च दर्जा दाखविण्यासाठी वापरला जातो. सब प्राइम याचा अर्थ कमी दर्जा / गौण दर्जा, एखादी बाब कमी महत्त्वाची असेल तर तिला सब प्राइम असे म्हटले जाते. व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी गोळा करतात आणि गरजू लोकांना धंद्यासाठी कर्ज देतात. लोकांकडून गोळा केलेली ठेवींची रक्कम बँकांच्या दृष्टीने देणी (liabilities) असतात तर वाटप केलेली कर्जाची रक्कम येणी (assets)असतात. बँका कर्ज देताना खालील बाबींची खात्री करून घेतात –

* कर्ज देताना बँका कर्जदाराकडून तारण, गहाण, जामीन देणारे इ. गोष्टींची पूर्तता करून घेतात.

* कर्ज देताना कर्जदाराचे व्याज व कर्ज फेडण्याची क्षमता याची पूर्ण खात्री करून घेतात. जर या दोन्ही बाबी समाधानकारक असतील तर ते कर्ज चांगले किंवा उच्च दर्जाचे (prime loans) मानले जाते. याउलट दिलेल्या कर्जासाठी पुरेशी सुरक्षितता नसेल तसेच कर्ज परतफेडीची कर्जदाराची क्षमता नसेल व अशा लोकांना कर्ज दिले गेले असेल तर त्याला गौण प्रत कर्ज असे म्हणतात.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

गौण प्रत कर्ज देण्याची कारणे :

* काही वेळा प्राइम कर्ज दिल्यानंतरदेखील कालांतराने ती सब प्राइम होतात. उदा. कर्ज देताना एखाद्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता सुरुवातीला जरी चांगली असेल व काही वर्षांनंतर तो कर्ज फेडू न शकल्यास ते गौण प्रत कर्ज होते.

* काही वेळा सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे काही कर्ज वाटावी लागतात. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी वाटलेले कर्ज, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वाटलेली कर्ज, हे कर्ज वाटण्यासाठी कर्जदारांच्या संख्येचे लक्ष्य बँकांना दिले जाते. साहजिकच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत कर्जवाटप करणे अनिवार्य होते, त्यामुळे हे लक्ष्य पूर्ण करताना कर्जाची सुरक्षितता व कर्ज परतफेडीची क्षमता या बाबींकडे दुर्लक्ष होऊन ही कर्ज गौण प्रत होतात.

* काही वेळा बँकांकडे भरपूर पसा उपलब्ध होतो (ठेवींच्या स्वरूपात) हा पसा कर्ज स्वरूपात दिल्याशिवाय बँकांना व्याज मिळत नाही व त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवींवर व्याज देणे अवघड होऊन बसते. हा पसा बँकांना कर्ज स्वरूपात द्यावयाचा असल्याने व बाजारात कर्जाची मागणी कमी असल्याने बँका कर्ज देताना कर्जाच्या सुरक्षिततेकडे व कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून बसतात व ही कर्ज गौण प्रत कर्ज ठरतात.

संघटित क्षेत्र कार्यशक्तीचे विभाजन दोन गटांत केले जाते. संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटित क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याद्वारे संरक्षण दिले जाते. हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापन करून मालकांकडून चांगल्या मजुरीसाठी वाटाघाटी करू शकतात. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा तसेच दहा किंवा अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रात होतो.

🍁🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍁

असंघटित क्षेत्र

संघटित क्षेत्र सोडून उर्वरित उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रात होतो, त्यांना संघटित क्षेत्रासारखे लाभ मिळत नाहीत. उदा. शेतीवर काम करणारे शेतमजूर.

*❇️प्रमुख रास्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस ❇️*

1). प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर – 9 जनवरी

2). राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 12 जनवरी

3). थल सेना दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 15 जनवरी

4). राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता?
उतर – 24 जनवरी

5). गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 26 जनवरी

6). शहीद दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 30 जनवरी

7). विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 1 फरवरी

8). अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 21 फरवरी

9). केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 24 फरवरी

10). राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
उतर – 28 फरवरी

निवडणूक आयोग

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे. भारतातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपविलेली आहे.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

✯ रचना-
▣ निवडणूक आयोगात मुख्य निर्वाचन आयुक्त आणि राष्ट्रपतींना वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्त असतात.
▣ या आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेने केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

✯ कार्यकाल-

▣ पदभार स्वीकारल्यापासून ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षांची वयोमर्यादा (जे आधी संपेल तोपर्यंत) तो पदावर राहू शकतो.

🍁🌷🍁🌷🍁🌷🍁🌷🍁🌷

✯ अधिकार आणि कार्य –
▣ भारतीय निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून निवडणूक आयोगावर संविधानाने सोपविलेली कामे पुढीलप्रमाणे-
१) मतदारयाद्या तयार करणे
२) मतदारसंघाची आखणी करणे
३) राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे
४) नामांकन पत्राची छाननी करणे
५) निवडणूक खर्चावर नजर ठेवणे इ.

🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀

निवडणूक आयुक्तांची बडतर्फी-
▣ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला गरवर्तनाच्या किंवा अक्षम्यतेच्या कारणावरून संसदेच्या २/३ बहुमताने ठराव करून पदावरून काढले जाते.
▣ त्या पद्धतीनेच मुख्य निवडणूक आयुक्ताला बडतर्फ करता येऊ शकते. मात्र मुख्य आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती इतर आयुक्तांना पदच्युत करू शकत नाही.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

41वी घटनादुरुस्ती 1976

राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केली.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

42वी घटनादुरुस्ती 1976

या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.

1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.

2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.

3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.

4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद

5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती

6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.

7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.

8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.

9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.

10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.

11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण

12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.

13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.

14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.

15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी

16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.

17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.

18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद

19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.

🔹एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा – अर्थशास्त्र

मागील लेखामध्ये दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या भूगोल घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये अर्थव्यवस्था या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. या घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आला आहे.

अ) भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय़ व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी.

ब) शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण इत्यादी.

या उपघटकांची तयारी करताना कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते पाहू.

* राष्ट्रीय उत्पन्न, परकीय व्यापार, मुद्रा, बँकिंग आणि राजकोषीय नीती.

* राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीएनपी) यातील फरक समजून घेणे व त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी माहीत असणे आवश्यक आहे.

* भारताच्या परकीय व्यापारातील महत्त्वाचे भागीदार देश, सर्वात जास्त आयात / निर्यात होणारे देश किंवा संघटना, आयातीमधील व निर्यातीमधील सर्वाधिक मूल्य / वाटा असणाऱ्या वस्तू या बाबी सारणी पद्धतीत मांडून त्याचा अभ्यास करता येईल. यातील महत्त्वाच्या बाबींची मागील वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता आल्यास उत्तम.

* चलनविषयक मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँक, तिचे अधिकार, कार्ये, विविध दर यांचा आढावा घ्यावा.

* बँकिंगविषयक विविध व्याजदर, बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी यांचा आढावा घ्यायला हवा.

* राजकोषविषयक संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. राजकोषीय तूट, आधिक्य, त्यांचा अर्थ, कारणे, परिणाम या बाबी परीक्षेत विचारल्या जात नाहीत पण त्या समजून घेतल्याशिवाय आत्मविश्वासाने पेपर सोडविणे सोपे होणार नाही.

* शेती, उद्योग

* शेती क्षेत्र याचा अर्थ प्राथमिक क्षेत्र असा घेऊन अभ्यास करायचा आहे. कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय या सर्व बाबींचा समावेश अभ्यासामध्ये करायला हवा.

* या क्षेत्रातील वृद्धीचे ट्रेंड, कमी उत्पादकतेची कारणे, उत्पादनास चालना देणाऱ्या विविध योजना यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

* आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.

* महत्त्वाचे उद्योग व त्यांच्यासाठी प्रसिद्ध शहरे / क्षेत्रे, महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण धोरण, खासगी उद्योगांचे प्रकार, उद्योग क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादा यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

* प्राथमिक व उद्योग क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा, आयात व निर्यातीमधील वाटा माहीत असायला हवा.

* दारिद्रय़ व बेरोजगारी

* दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहीत असायला हव्यात.

* रोजगारविषयक संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. रोजगारविषयक निर्देशांक व ठळक अद्ययावत आकडेवारी नेमकेपणाने माहीत असायला हवी.

* राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

* पंचवार्षिक तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टय़े आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

* रोजगारनिर्मितीसाठीच्या तसेच स्वयंरोजगाराबाबतच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

* कौशल्य विकासासाठीच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात.

* अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

* लोकसंख्या अभ्यास

* सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमधून एकूण लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या, नागरीकरण अशा घटकांची सारणी पद्धतीत मांडणी करून त्याची टिप्पणे काढून अभ्यास करणे सोपे व व्यवहार्य ठरेल.

* वरील सर्व मुद्दय़ांची सन २०११ व सन २००१मधील आकडेवारी / माहितीशी तुलना करणारी सारणी तयार करता आल्यास तोही उपयुक्त ठरेल.

* राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टय़े, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टय़े, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

* जन्मदर, मृत्यूदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.

* शासकीय अर्थव्यवस्था

* अर्थसंकल्प मुद्दय़ामध्ये याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तूट/आधिक्य व त्याचे परिणाम, यातील संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. त्या त्या वर्षांतील अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी, योजना यांचा अभ्यास गरजेचा आहे.

* महसुली उत्पन्न, कर

​ांचे प्रकार व त्यांचा एकूण महसुलातील वाटा माहीत असायला हवेत.

* लेखा व लेखापरीक्षण याबाबत भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांचे अधिकार व कार्ये समजून घ्यावीत.

* अनुषांगिक तयारी

* व्यापार सुलभता/ दारिद्रय़/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.

* पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.

MPSC Economics:
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया

‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून तिच्यामार्फत द्रव्यविषयक धोरण  राबवले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अ‍ॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नाव द्यावे, अशी शिफारस केली.

८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयीचे विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक ‘आरबीआय अ‍ॅक्ट १९३४’ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ची स्थापना झाली.

सुरुवातीला ‘आरबीआय’ची स्थापना खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. तिचे अधिकृत भागभांडवल पाच कोटी रुपयांचे होते व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये होती. तिचा कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आला.

‘आरबीआय’ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये, ‘आरबीआय’च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी आदी कारणांसाठी ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी १९४९ पासून ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) ‘आरबीआय कायदा १९४८’ संमत करण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

‘आरबीआय’चे व्यवस्थापन

गव्हर्नर हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. ‘आरबीआय’चे पहिले गव्हर्नर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ होते.

(१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते. त्यांच्या कालखंडातच भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. ‘आरबीआय’चे सध्याचे गव्हर्नर रघुराम राजन असून ते ‘आरबीआय’चे २३ वे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्याआधी  २२वे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव होते.`

‘आरबीआय’च्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे असते. या मंडळात २० सदस्य असतात. यांपकी एक गव्हर्नर व चार डेप्युटी गव्हर्नर असतात. डेप्युटी गव्हर्नरांची नेमणूकदेखील केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नर यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वष्रे आहे. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे  वय ६० वर्षे आहे.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

‘आरबीआय’चे चलनविषयक धोरण (Monetary Policy of the RBI )

‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँॅकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.

देशातील पसा आणि पतपसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; कारण पसा, पतपसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँॅकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक करू शकते.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने

या संख्यात्मक साधनांचा परिणाम प्रत्यक्ष चलनाच्या / पतपशांच्या संख्येवर किंवा प्रमाणावर होत असतो. या साधनांच्या वापरामुळे बँकेकडील व पर्यायी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची वाढ / घट होते. परिणामत: एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.

संख्यात्मक साधने – बँक दर धोरण, रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक रोखता प्रमाण (एसएलआर), खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार , रेपो- रिव्हर्स रेपो.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

बँक दर धोरण – ‘आरबीआय’ कायदा १९३४ च्या कलम ३९ नुसार बँक दर म्हणजे असा प्रमाण दर की, ज्या दराने ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांच्या हुंडय़ा / इतर चलनक्षम दस्ताऐवज विनिमय पत्रे व इतर व्यापारी विपत्रांचे पुनर्वटावचा दर.  थोडक्यात ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांना ज्या दराने अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करते, त्याला बँक दर असे म्हणतात. जर ‘आरबीआय’ने बँक दरात वाढ केली तर बँकांनादेखील आपल्या व्याज दरात वाढ करावी लागते. म्हणून उद्योग व्यवसायांसाठी दिले जाणारे कर्ज महाग होते व त्याचा गुंतवणुकीवरदेखील परिणाम होतो. परिणामत: आíथक व्यवहार कमी होतात, म्हणून अर्थव्यवस्थेतील पसा कमी होतो. किमती घटू लागतात, अशा रीतीने पतचलन संकोच घडून येते.

तेजीच्या परिस्थितीत म्हणजे चलनवाढीच्या काळात हे धोरण राबवले जाते. यालाच ‘महाग पशाचे धोरण’ म्हणतात. ‘आरबीआय’ जर अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त पशांची निर्मिती झाली असेल तर महाग पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन संकोच घडवून आणते.

याउलट ‘आरबीआय’ने बँक दर कमी केल्यास व्यापारी बँकांदेखील आपला व्याजदर कमी करतात. कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योजक – व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढते. त्यामुळे किमतीत वाढ होते आणि पशांची मागणी होऊन पतचलन विस्तार होतो. बँक दर कमी करण्याच्या धोरणाला स्वस्त पशाचे धोरण म्हणतात. मंदीच्या परिस्थितीत हे धोरण राबवले जाते. स्वस्त पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन विस्तार घडवून आणला जातो.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून तिच्यामार्फत द्रव्यविषयक धोरण  राबवले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अ‍ॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नाव द्यावे, अशी शिफारस केली.

८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयीचे विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक ‘आरबीआय अ‍ॅक्ट १९३४’ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ची स्थापना झाली.

सुरुवातीला ‘आरबीआय’ची स्थापना खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. तिचे अधिकृत भागभांडवल पाच कोटी रुपयांचे होते व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये होती. तिचा कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आला.

‘आरबीआय’ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये, ‘आरबीआय’च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी आदी कारणांसाठी ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी १९४९ पासून ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) ‘आरबीआय कायदा १९४८’ संमत करण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.

‘आरबीआय’चे व्यवस्थापन

गव्हर्नर हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. ‘आरबीआय’चे पहिले गव्हर्नर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ होते.

(१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते. त्यांच्या कालखंडातच भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. ‘आरबीआय’चे सध्याचे गव्हर्नर रघुराम राजन असून ते ‘आरबीआय’चे २३ वे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्याआधी  २२वे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव होते.`

‘आरबीआय’च्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे असते. या मंडळात २० सदस्य असतात. यांपकी एक गव्हर्नर व चार डेप्युटी गव्हर्नर असतात. डेप्युटी गव्हर्नरांची नेमणूकदेखील केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नर यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वष्रे आहे. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे  वय ६० वर्षे आहे.

‘आरबीआय’चे चलनविषयक धोरण (Monetary Policy of the RBI )

‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँॅकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.

देशातील पसा आणि पतपसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; कारण पसा, पतपसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँॅकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या

दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक करू शकते.

पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने

या संख्यात्मक साधनांचा परिणाम प्रत्यक्ष चलनाच्या / पतपशांच्या संख्येवर किंवा प्रमाणावर होत असतो. या साधनांच्या वापरामुळे बँकेकडील व पर्यायी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेची वाढ / घट होते. परिणामत: एकूण पतचलनाचे प्रमाण वाढते किंवा कमी होते.

संख्यात्मक साधने – बँक दर धोरण, रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक रोखता प्रमाण (एसएलआर), खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार , रेपो- रिव्हर्स रेपो.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

बँक दर धोरण – ‘आरबीआय’ कायदा १९३४ च्या कलम ३९ नुसार बँक दर म्हणजे असा प्रमाण दर की, ज्या दराने ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांच्या हुंडय़ा / इतर चलनक्षम दस्ताऐवज विनिमय पत्रे व इतर व्यापारी विपत्रांचे पुनर्वटावचा दर.  थोडक्यात ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांना ज्या दराने अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करते, त्याला बँक दर असे म्हणतात. जर ‘आरबीआय’ने बँक दरात वाढ केली तर बँकांनादेखील आपल्या व्याज दरात वाढ करावी लागते. म्हणून उद्योग व्यवसायांसाठी दिले जाणारे कर्ज महाग होते व त्याचा गुंतवणुकीवरदेखील परिणाम होतो. परिणामत: आíथक व्यवहार कमी होतात, म्हणून अर्थव्यवस्थेतील पसा कमी होतो. किमती घटू लागतात, अशा रीतीने पतचलन संकोच घडून येते.

तेजीच्या परिस्थितीत म्हणजे चलनवाढीच्या काळात हे धोरण राबवले जाते. यालाच ‘महाग पशाचे धोरण’ म्हणतात. ‘आरबीआय’ जर अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त पशांची निर्मिती झाली असेल तर महाग पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन संकोच घडवून आणते.

याउलट ‘आरबीआय’ने बँक दर कमी केल्यास व्यापारी बँकांदेखील आपला व्याजदर कमी करतात. कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योजक – व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढते. त्यामुळे किमतीत वाढ होते आणि पशांची मागणी होऊन पतचलन विस्तार होतो. बँक दर कमी करण्याच्या धोरणाला स्वस्त पशाचे धोरण म्हणतात. मंदीच्या परिस्थितीत हे धोरण राबवले जाते. स्वस्त पशाच्या धोरणाचा अवलंब करून पतचलन विस्तार घडवून आणला जातो.

रोख राखीव प्रमाण (C.R.R )

‘आरबीआय कायदा १९३४’च्या सेक्शन ४२ (आय)नुसार सर्व व्यापारी बँकांवर सी.आर.आर.चे बंधन टाकण्यात आले आहे. सेक्शन १८नुसार बिगर अनुसूची बँका सी.आर.आर.चा निधी स्वतकडे ठेवू शकतात.

प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वतजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी ‘आरबीआय’कडे रोख प्रमाणात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला (सी.आर.आर.) असे म्हणतात. ‘आरबीआय’ने सी.आर.आर. वाढविल्यास बँकांना जास्त निधी ‘आरबीआय’कडे ठेवावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता कमी होते. त्यामुळे पतसंकोच घडून येतो.

याउलट ‘आरबीआय’ने सी.आर.आर. कमी केल्यास बँकांकडील कर्ज देण्याजागी रक्कम वाढल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते, त्यामुळे पतविस्तार घडून येतो.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

वैधानिक रोखता प्रमाण (एस. एल. आर) –

सर्व बँकांवर (एस. एल. आर) बँकिंग नियमन कायदा १९४९च्या सेक्शन २४नुसार बंधन टाकण्यात आलेले आहे.

प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वतजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी स्वत:कडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. जर बँकांनी सर्व ठेवी कर्ज रूपाने वाटून टाकल्या तर बँकेची पत धोक्यात येऊन बँक बुडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, म्हणून सर्व बँकांवर एस.एल.आरचे बंधन टाकण्यात आले आहे. बँकांना एस.एल.आर.च्या ठेवी कर्ज देण्यासाठी वापरता येत नाही.

‘आरबीआय’ने एस.एल.आर. वाढवल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी होऊन पतसंकोच घडून येते. ‘आरबीआय’ने एस.एल.आर.कमी केल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढून पतविस्तार घडून येतो.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (ओ. एम. ओ) –

‘आरबीआय’ कायदा १९३४च्या सेक्शन १७ (८) नुसार ‘आरबीआय’ला खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी-विक्री करता येते. या कलमानुसार ‘आरबीआय’ केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांच्या कोणत्याही मुदतीच्या सरकारी रोख्यांची तसेच संचालक मंडळाच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रोख्यांची खरेदी- विक्री खुल्या बाजारात करू शकते. सध्या ‘आरबीआय’ फक्त केंद्र सरकारच्या  रोख्यांची खरेदी-विक्री करते.

व्यापक अर्थाने खुल्या बाजारातील व्यवहार म्हणजे मध्यवर्ती बँकेने, सरकारी रोखे, व्यापारी हुंडय़ा, परकीय चलन, सोने इ.ची केलेली खरेदी-विक्री. पण संकुचित अर्थाने मध्यवर्ती बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांची खरेदी-विक्री म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्यवहार होय.

खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्रीच्या आधारे ‘आरबीआय’ रोख पशांचे अल्पकालीन नियमन करते.

१)  जेव्हा ‘आरबीआय’ रोखे विक्रीसाठी काढते तेव्हा बँक, बँकेतर संस्था ते रोखे विकत घेतात. अशा रीतीने बँकेकडील पसा ‘आरबीआय’कडे जमा होतो, त्यामुळे एकंदर बँकेजवळची रोख रक्कम कमी होते. त्यामुळे त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता कमी होऊन पतसंकोच घडून येतो. तेजीच्या काळात ‘आरबीआय’ रोख्यांची विक्री करते.

२) जेव्हा ‘आरबीआय’ खुल्या बाजारातून रोख्यांची खरेदी करते तेव्हा ग्राहक, बँका हे रोखे ‘आरबीआय’ला विकतात, परिणामत: बँकेजवळील रक्कम वाढून त्यांची पतनिर्मिती क्षमता वाढते व पतविस्तार घडून येतो. मंदीच्या काळात ‘आरबीआय’ अशा रोख्यांची खरेदी करते.

🌷🍁🌷🍁🌷🍁🌷🍁🌷🍁🌷

रेपो व्यवहार –

‘आरबीआय’कडून रेपो रेट या साधनाचा १९९२ पासून उपयोग केला जात आहे. रेपो याचा अर्थ (Repurchase Obligation) किंवा पुनर्खरेदी बंधन असा होतो. रेपो रेट म्हणजे व्यापारी बँका त्यांच्याकडील रोख रक्कमेतील राखीव निधी अल्पकाळासाठी ज्या व्याजदराने ‘आरबीआय’कडे ठेवतात, तो व्याज दर होय.

रेपो व्यवहारांर्तगत ‘आरबीआय’ व्यापारी बँकांकडून सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना कर्ज देतात, ही कर्जे सध्या एक दिवसाची कर्जे असतात, म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी बँका रोख्यांची पुनर्खरेदी करून ‘आरबीआय’ला कर्ज परत करतात.

रेपो व्यवहारांमुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते, त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढते. चलनवाढीच्या परिस्थितीत ‘आरबीआय’ रेपो दर वाढवतात. त्यामुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता कमी होते, म्हणून बँकांची ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता घटते.

याउलट, चलन घटीच्या परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर कमी करून कर्जे स्वस्त बनवतात. त्यामुळे बँकांच्या हातातील अल्पकालीन रोखता वाढते व बँकांची ग्राहकांना कर्ज देण्याची क्षमता वाढते.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *