राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर,  राज्य सरकारला अंमलबजावणीचे दिले आदेश

अमळनेर (प्रतिनिधी) देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अनौपचारिक कामगारांचा दर्जा मिळाला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कामगारांच्या  योजनांसह अन्य सोयीसुविधांचा लाभ मिळावा याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्याचे पालन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती आधार संस्थेच्या अध्यक्षा भारती पाटील यांनी दिली.
कोरोनाच्या काळात हाताला काम नसल्याने अनेक कामगारांचे हाल झाले याचा सर्वाधिक फटका देहविक्री करणाऱ्या महिलांना बसला असून देहविक्रय देखील सन्मानात पात्र असे काम आहे, असे म्हणून या महिलांना अनौपचारिक कामगारांचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करणारे पत्र नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर या संघटनेने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला पाठवले होते. त्याची दखल घेत आयोगाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केले आहेत. मानवाधिकार आयोगाने हा औपचारिक कामगारांच्या दर्जा बहाल केला आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी  महिला मेहनतीने काम करत आहेत. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची लढाईही स्वतःला माणूस म्हणून सन्मानानं जगण्याचा अधिकार मिळण्याची आहे. हा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या चळवळीचा विजय आहे, असे म्हणता येईल. कोरोना काळात अनेक कामगारांना मदत मिळाली, पण या महिला वंचित राहिल्या त्यांनादेखील कामगारांप्रमाणे मदत मिळावी असे राष्ट्रीय आयोगाने मान्य केले असून ही खूप मोठी गोष्ट आहे.

मानवाधिकार आयोगाने जाहीर केलेली तत्वे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची  देहविक्रय करणान्या महिलांना  (विशेषतः बाळंत आणि लहान मूल  असणाऱ्या) २३ जुलै च्याअध्यादेशानुसार राज्य सरकार मदत कार्य करेल. या महिलांची अनौपचारिक  कामगार अंतर्गत त्यांची नोदणी करावी. त्यामुळे त्यांना कामगारांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळेल. महिलांना तात्पुरती सरकारी कागदपत्रे आणि ओळखपत्रे त्वरितआयोगाची मार्गदर्शक तत्वे द्यावीत. त्यामुळे त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका किंवा ओळख पटवणारी कागदपत्रे नाहीत अशा महिलांना या योजनांचा लाभ घेता येईल. स्थलांतरित मजुरांना मिळणाऱ्या योजना स्थलांतरित देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना लागू  कराव्यात. या महिलांना विविध आजारांसह कोरोना चाचणी आणि उपचार मोफत मिळावेत.