महाराष्ट्राच्या पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाने दिली मान्यता, नगराध्यक्षा आणि आमदारांना आले यश
अमळनेर (प्रतिनिधी): शहराचे वैभव असलेल्या राज्य संरक्षित स्मारक दगडी दरवाजा अमळनेर नगरपालिकेस १० वर्षे संगोपनार्थ देण्याचा महाराष्ट्राच्या पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या चाळीस वर्षांपासूनची वाहतूक समस्या सुटणार आहे. विशेष म्हणजे नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांनी पुरातत्व विभागाकडे दरवाजा नगरपलिकेकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. तर आमदार अनिल पाटील यांनी यासंदर्भात तातडीचा पाठपुरावा केला होता.
अमळनेर शहरातील दगडी दरवाज्याचा बुरुज कोसळल्याने प्रवाश्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याने रस्त्यावरील वाहतूक बंद करण्यात आली होती. दगडी दरवाजा पुरातत्व विभागाच्या राज्य स्मारक संरक्षित अंतर्गत असल्याने त्याला दुरुस्त अथवा पाडता येत नव्हता तथा त्याच्या दुरुस्तीसाठी पावणे दोन कोटी रुपये लागणार होते. तसा प्रस्ताव ही तयार करण्यात आला होता. मात्र शासनाकडे निधी नसल्याने हे काम रखडले होते. दिवसेंदिवस दरवाज्याची परिस्थिती खराब होत चालली असून तात्पुरत्या लावलेल्या गोण्या देखील कोसळू लागल्या आहेत. म्हणून माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी दगडी दरवाजा अमळनेर नगरपालिकेने ताब्यात घेऊन त्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांनी नगरपालिकेचा ठराव करून सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख व पुरातत्व विभागाच्या संचालकांकडे दगडी दरवाजा जतन व दुरुस्तीची मागणी केली होती. आमदार अनिल पाटील यांनी या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू करून अखेर पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक योजनेनंतर्गत अमळनेर दगडी दरवाजा (वेस) दहा वर्षकरिता संगोपनार्थ अमळनेर नगरपालिकेस देण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव प्र. म. महाजन यांनी नुकताच हा शासन निर्णय जारी केला आहे.
नाशिक विभागाचे पुरातत्व विभागाच्या सहाययक संचालक आरती आळे यांच्या दालनात बैठक
यासंदर्भात नाशिक विभागाचे पुरातत्व विभागाच्या सहाययक संचालक आरती आळे यांच्या दालनात आमदार अनिल पाटील , माजी आमदार साहेबराव पाटील , नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील , कृष्णा बालपांडे , नपा अभियंता संजय पाटील हजर होते. एका करारनाम्याद्वारे हा दरवाजा अटी शर्ती पूर्तता करून नगरपरिषदेच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयामुळे 40 वर्षाची वाहतुकीची समस्या सुटून नादुरुस्त दरवाजा दुरुस्त होऊन त्याच्या सुशोभीकरनात भर पडून पुरातन व ऐतिहासिक राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन करता येणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते पंकज चौधरी यांनी देखील दरवाज्याला तडे पडून तो कोसळण्याच्या स्थितीत असल्याचे पुरातत्व विभागाला तो पडण्यापूर्वीच सूचित केले होते.
