अमळनेर (प्रतिनिधी) अमळनेर येथील बोरी नदी पात्रातून कायद्याची ‘सीमा’ ओलांडून अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या दोन ते तीन वाहनांवर प्रातांधिकारी, तहसीलदार आणि त्यांच्या पथकाने कारवाई केली. मात्र राजकीय दबापोटी प्रांताधिकाऱ्यांनीच आपल्याच कायद्याचे ‘सिमोल्लंघन’ केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.  यामुळे प्रांताधिकाऱ्यांनी आपल्याच आदेशाची ‘परिसिमा’ ओलांडून शासकीय यंत्रणेला घरचा ‘आहेर’ दिला आहे.

तालुक्यातून वाहणारी तापी आणि बोरी नदी पात्रातून अवैध वाळू उपशाला प्रांताधिकाऱ्यांनी बंदी घालून १४४ कलम लागू केले आहे. तरीही वाळू माफिया प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून अवैध वाळू उपसा करीत आहे. याला चाप लावण्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि त्यांच्या पथकाने कारवाईला सुरुवात केली. परंतु ठराविक वाहनांवरच कारवाई करणे सुरू केले आहे. नुकतेच पथकाने बोरी नदीतून वाळू उपसा करणाऱ्या दोन ते तीन वाहनांवर कारवाई केली होती. ही वाहने पोलिस ठाण्यात आणली. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू करीत असतानाचा प्रतांधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आल्याने त्यांनी ती वाहने सोडून देण्याचे तोंडी आदेश आपल्या खालच्या यंत्रणेला दिले. त्यामुळे या वाहनांवर कारवाई न करता ती सोडून दिल्याची चर्चा वाळू माफीयांसह सर्वसामान्य जनतेत सुरू आहे. त्यामुळे प्रांताधिकाऱ्यांवर असा कोणात राजकीय दबाव होता ?, राजकीय दबावात ते काम करतात का ?, ती वाहने कोणाची होती ?, आपल्या आदेशानुसार कारवाई करणे अपेक्षित असताना त्यांनीच दिलेल्या कलम १४४ च्या आदेशाचे उल्लंघने केले नाही का ?, असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे याची चौकशी होऊन ठोस कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.     क्रमशः